ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को सूचित किया कि वह उस संधि से बाहर हो रहा है जिसके तहत 30 से अधिक देशों को एक-दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है।
शिकायत में कहा गया है कि जिन कारखानों की जांच नहीं हुई है, वहां बनने वाली ये दवाएं मिलावटी हो सकती हैं और यह दवा को लेने वाले लोगों के लिए खतरनाक बात हो सकती है।
एच-1बी वीजाधारकों ने नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका में अपने प्रवास के समय को बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक याचिका अभियान शुरू किया है।
विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे अपनी प्रत्यर्पण सुनवाई के दौरान यह दावा करने वाले हैं कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें सशर्त माफी की पेशकश की थी।
अधिकारी ने आगे कहा कि जबतक इस निर्माण में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स संलिप्त नहीं होती है, प्रतिबंधों से छूट आगे भी दी जाती रहेगी।
इसके तहत विदेश मंत्री को साल में कम से कम एक बार यह प्रमाणित करना होगा कि हांगकांग के पास अब भी इतनी स्वायत्तता है कि उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर विशेष महत्व दिया जाए।
ट्रंप प्रशासन की अति प्रतिबंधात्मक नीतियों के चलते एच-1बी आवेदनों को खारिज किए जाने की दर 2015 के मुकाबले इस साल बहुत अधिक बढ़ी हैं।
ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे के भारत के मकसद का समर्थन करता है, लेकिन वह घाटी में मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है।
उत्तरी सीरिया में जारी सैन्य हमलों और नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका के बीच जहां ट्रम्प प्रशासन ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश उत्तरी सीरिया के कथित कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा।
जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए अमेरिका दो तरफा रणनीति पर काम रहा है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस फैसले के बाद न्यूचिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करेंगे ताकि चीन की ओर से अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। इससे
भारत ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दिए जाने के अमेरिका के फैसले पर ‘गंभीर चिंता’ जताई है।
बीते कुछ दिनों में कई बार आंखें दिखाने के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि भारत-अमेरिका संबंधों में वृद्धि की ‘असीम संभावनाएं’ हैं।
पिछले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन के रवैये को देखकर लग रहा था कि अमेरिका अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की उपस्थिति कम कर देगा।
व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका में चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुवावे पर 5जी वायरलेस नेटवर्क को विकसित करने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। लेकिन कंपनी को चिप जैसे छोटे उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जाएगी।
वेल्स ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत-अमेरिका रक्षा व्यापार शून्य से 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह भारत द्वारा हथियार के स्रोतों में विविधता लाने के कारण हुआ है।
अमेरिका के इस कदम से क्यूबा को झटका लगेगा। इस वर्ष के शुरुआती चार महीनों में ढ़ाई लाख से अधिक अमेरिकी पर्यटक क्यूबा गए थे। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।
अमेरिका में विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच करने के लिए अपनाई गई नई नीति के तहत यहां प्रवेश के लिए लगभग सभी वीजा आवेदकों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देनी होगी।
अमेरिका की इस सूची में अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं।
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ी और पुरानी व्यापार तरजीही कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान और अधिकारियों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ी हैं।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 200-300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।
इस प्रतिबंध के तहत अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में कंपनी की सम्पत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और कोई भी अमेरिकी इस कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर पाएगा।
आपको बता दें कि भारत ने रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए 5 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया है जिसे लेकर अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर नाखुशी जताई है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यह सुनिश्चित करने की हर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाली धन राशि का उपयोग चीन का कर्ज उतारने के लिए ना करे।
अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि चीन ने अपने नजरबंदी शिविरों में लाखों धार्मिक अल्पसंख्यकों को बंद कर रखा है।
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है।
अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने बुधवार को ट्रंप के अनुरोध पर इस्तीफा दे दिया जबकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हैली पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं। वह इस साल के अंत तक ट्रंप प्रशासन का कामकाज छोड़ेंगी।
अमेरिका भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे उसकी कुछ बड़ी चिंताएं दूर हुई हैं।
कुरैशी ने दो अक्टूबर को वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में बोल्टन ने बैठकों को उपयोगी बताया।
अमेरिका के सैन फ्रैंसिस्को राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है।
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