Sunday, July 21, 2024
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Hindi in UN: बढ़ा हमारी मातृभाषा का मान, हिंदी भाषा अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल, ये होगा फायदा

Hindi in UN% संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।  

Edited by: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published on: June 12, 2022 14:44 IST
T. S. Tirumurti- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO T. S. Tirumurti

Highlights

  • UNGA ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी
  • भारत के लिए इसे माना जा रहा है एक बड़ी सफलता
  • यूएन में ये हैं 6 आधिकारिक भाषाएं

Hindi in UN: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी भाषा को अपनी भाषाओं में शामिल कर लिया है। यूएन के 1946 में प्रस्तावित पास के प्रस्ताव के 13 (1) के तहत कहा गया है कि यूएन के उद्देश्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि दुनिया के लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो जाती। इसी उद्देश्य के तहत हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।  भारत की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। यूएन ने पहली बार माना है कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी व अन्य भाषाओं को  बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत के लिए इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। 

संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, बहुभाषावाद संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों में से एक है। उन्होंने बहुभाषावाद को प्राथमिकता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रति आभार व्यक्त किया। ‘संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें पहली बार हिंदी का जिक्र है। तिरुमूर्ति ने कहा कि यूएन के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक दुनिया के लोगों को इसकी पूरी जानकारी न हो।

यूएन में ये हैं 6 आधिकारिक भाषाएं 

2018 से ही करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में ट्विटर अकाउंट और न्यूज पोर्टल शुरू किया था। हर हफ्ते संयुक्त राष्ट्र का एक हिंदी ऑडियो बुलेटिन जारी होता है। अरबी, चायनीज, फ्रेंच, रूसी, स्पैनिश और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषा है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय अपने कामकाज के लिए सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच का इस्तेमाल करता है। पिछले महीने ही भारत सरकार ने यूएन में हिंदी को आधिकारिक मान्यता दिलाने और उसके इस्तेमाल को लेकर यूएन को आठ लाख अमेरिकी डॉलर का सहयोग प्रोवाइड कराया था।

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