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'अमेरिकी प्रेसिडेंट बना तो 75 फीसदी सरकारी कर्मियों को निकाल दूंगा', बोले राष्ट्रपति की रेस में शामिल ये शख्स

 Published : Sep 14, 2023 03:12 pm IST,  Updated : Sep 14, 2023 03:12 pm IST

राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो संघीय सरकार के 75 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारियों को हटा देंगे।

अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव अगले साल।- India TV Hindi
अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव अगले साल। Image Source : FILE

America News: अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए कई उम्मीदवार चुनाव की रेस में हैं। इनमें भारतीय मूल के एक रिपब्लिकन उम्मीदवार भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका के सरकारी महकमे में हलचल बढ़ गई। दरअसल, अमेरका में राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल भारतवंशी अमरिकी विवेक रामास्वामी ने बड़ा बयान दिया है।

राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो संघीय सरकार के 75 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारियों को हटा देंगे और एफबीआई जैसी कई प्रमुख एजेंसियों को बंद कर देंगे। अमेरिकी समाचार वेबसाइट ‘एक्सियोस’ को दिए इंटरव्यू में रामास्वामी ने कहा कि उनके निशाने पर शिक्षा विभाग, एफबीआई, आबकारी, तंबाकू, शस्त्र और विस्फोटक ब्यूरो, परमाणु नियामक आयोग, (आंतरिक राजस्व सेवा) आईआरएस और वाणिज्य विभाग होगा। 

रामास्वामी के हवाले से कहा गया है कि 'राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन से ही इस बात की शुरुआत कर दी जाएगी। बताया गया कि पहले साल के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 50 फीसदी कटौती करने का लक्ष्य है।” उन्होंने कहा, “यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से 30 प्रतिशत कर्मचारी अगले पांच साल में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा यह जायज है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह जितना अजीब लगता है, उतना है नहीं।” 

4 साल में 22 लाख कर्मचारिेयों को हटाने का रहेगा लक्ष्य: रामास्वामी

‘एक्सियोस’ के अनुसार रामास्वामी ने कहा है कि उनका लक्ष्य चार साल में 22 लाख कर्मचारियों में से 75 प्रतिशत को हटाना है। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ के अनुसार संघीय सरकार में लगभग 22 लाख 50 हजार लोग काम करते हैं। 75 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हटाने के परिणामस्वरूप 16 लाख से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे संघीय बजट में अरबों डॉलर की बचत होगी। हालांकि इससे सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज भी रुक जाएंगे। 

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