वॉशिंगटन: अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कांड कर दिया है। अमेरिका ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर एक नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) विमान तैनात करने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों के बीच तनाव बढ़ गया है। NORAD ने कहा है कि विमान विभिन्न लंबे समय से प्लान की गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए बेस पर पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई डेनमार्क और ग्रीनलैंड के कोऑर्डिनेशन से की गई है।
NORAD ने क्या कहा?
NORAD ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) विमान जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंचेंगे। वो अमेरिका और कनाडा, साथ ही डेनमार्क के बीच स्थायी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, विभिन्न लंबे समय से नियोजित NORAD गतिविधियों को पूरा करेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन डेनमार्क के साथ किया गया है, और सभी सहायक बल आवश्यक मंजूरी के साथ काम करते हैं। ग्रीनलैंड सरकार को भी इस बारे में सूचित किया गया है।"
क्या है NORAD का काम?
NORAD नियमित रूप से उत्तरी अमेरिका की हवाई एवं अंतरिक्ष रक्षा के लिए काम करता है, जिसमें इसके तीनों क्षेत्र अलास्का, कनाडा और महाद्वीपीय अमेरिका शामिल होते हैं। यह अमेरिकी कदम डेनिश सेना के नेतृत्व में हुए एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के तुरंत बाद आया है। यह अभ्यास वॉशिंगटन के साथ बढ़ते तनाव के बीच हुआ, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियां दी हैं।
ट्रंप ने दी है धमकी
जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने आर्कटिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस अभ्यास में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड में कम संख्या में सैन्य कर्मियों को भेजा है। डेनमार्क ने अमेरिका को भी सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस बीच, डेनमार्क के क्षेत्र को हासिल करने के अपने प्रयास को मजबूत करते हुए, ट्रंप ने डेनमार्क और ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
क्या है ट्रंप का दावा?
ट्रंप ने दावा किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस इस क्षेत्र में चीन और रूस के प्रभाव का हवाला दिया है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत करने की पेशकश की है साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो 1 फरवरी, 2026 से 10 प्रतिशत और 1 जून, 2026 से 25 प्रतिशत टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे।
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