बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रिलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में कहा गया है कि BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली हुई है। याचिका में राज्य सरकार से BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
इस बीच, शनिवार को दोबारा पटना के 22 केंद्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रिलिम्स परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। बीपीएससी की गत 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा को अराजकता के बाद पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर रद्द कर दिया गया था। इसके बाद इस केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए फिर से पटना के 22 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। दोबारा आयोजित यह परीक्षा दोपहर 12:00 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई और दोपहर 2:00 बजे संपन्न हो गई।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार में 912 केंद्रों पर BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा आयोजिक की गई थी, लेकिन पटना के परीक्षा केंद्र पर पेपर बांटने में देरी के आरोप को लेकर हंगाम हो गया। इस अफरा-तफरी के बीच परीक्षा केंद्र पर मौजूद निरीक्षक राम इकबाद सिंह का दिल का दौरा पड़ा। इस दौरान काफी बवाल हुआ और पटना के डीएम द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारने के बाद यह बवाल और ज्यादा बढ़ गया। राम इकबाल को फिर से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद क्वेश्चन पेपर बांटने में देरी के सबूत मिलने के बाद BPSC ने पटना के केंद्र पर फिर से परीक्षा का आदेश दिया। इस दौरान यह बात सामने आई है कि 30 अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी प्रश्न पत्र बांटने में देरी हुई। इसके बाद से छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
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