पटना: नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में इसके लिए 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना' को मंजूरी दे दी। इसके अलावा 'दीदी की रसोई' में अब 40 की जगह 20 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराए जाने का भी फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
बिहार के सीएम नीतीश ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा।"
वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, "आप सभी अवगत हैं कि जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब हमलोगों ने 40 रुपये के स्थान पर 20 रुपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है।"
सीएम ने आगे कहा, "‘दीदी की रसोई’ का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रुपये है, इसलिए 20 रुपये प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध होने से बाह्य मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी। राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमलोगों ने इस व्यवस्था को राज्य के सभी समाहरणालयों, अनुमण्डल कार्यालयों, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आमजनों को सस्ते दर पर शुद्ध भोजन मिल सके।"
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