पटना: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार ने दिवाली और छठ महापर्व से पहले सरकारी कर्मचारियों को लंबित वेतन का भुगतान करने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि त्योहारों से पहले कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी कर्मचारी को वेतन मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विभागों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक के दौरान दिया आदेश
शुक्रवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ डिजिटल माध्यम से हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह तथा राजस्व एवं भूमि सुधार समेत कई विभागों में वेतन भुगतान में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) और जिलाधिकारियों को लंबित वेतन का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विभागों से जरूरत पड़ने पर शनिवार को भी कार्यालय खुले रखने को कहा गया है।
कार्यसंस्कृति में सुधार की जरूरत पर जोर
मुख्य सचिव अमृत ने कार्यसंस्कृति में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार ने छठ महापर्व के अवसर पर 10 से 16 नवंबर तक पूरे बिहार में जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इसके तहत पारंपरिक लोकगीतों, प्रचार 'जिंगल' और स्वागत द्वारों के माध्यम से महापर्व की भव्यता को दर्शाया जाएगा। अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों, हवाई अड्डों और पटना मेट्रो में छठ के पारंपरिक गीत और प्रचार जिंगल बजाए जाएंगे।
इन स्थानों पर छठ महापर्व से संबंधित पोस्टर भी लगाए जाएंगे। सचिवालय के कार्यालयों में केंद्रीय उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से रोजाना दोपहर एक से दो बजे तक छठ गीत प्रसारित किए जाएंगे। वहीं, प्रमुख सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार जिंगल बजाए जाएंगे। सरकार सभी 18 सीमावर्ती जिलों के प्रवेश बिंदुओं और अन्य जिलों के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर आकर्षक 'छठ स्वागत द्वार' भी बनाएगी।
बता दें इससे पहले बिहार में हर साल तबाही मचाने वाली बाढ़ और नदियों में जमा होने वाली सिल्ट यानी गाद को लेकर एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच 'बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापना एवं गाद प्रबंधन नीति 2026' के तहत एक अहम एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत अब नदियों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से निकाली गई गाद का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और भराई में किया जाएगा। गाद प्रबंधन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है।
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