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पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक सफाई शुरू हो गई है। शुभेंदु सरकार ने एस्टेंशन पर चल रहे अलग-अलग विभागों के 243 कर्मचारियों को हटा दिया है।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद एक न्याय विभाग के कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कर्मचारियों को सुबह 10.15 बजे तक अनिवार्य रूप से दफ्तर पहुंचने का आदेश दिया गया है।

राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

इमरजेंसी हालात में भी कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम से दफ्तर को पहले सूचना देनी होगी बाद में दफ्तर पहुंचने पर इसके लिए लिखित में आवेदन देना होगा।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर दो सरकारी कर्मचारियों को सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, जिनके आतंकी संगठनों से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिले हैं।

सरकार का संदेश साफ है-देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। अफवाहों और पैनिक खरीदारी से स्थिति बिगड़ सकती है। कृपया शांति बनाए रखें, केवल जरूरत के अनुसार खरीदारी करें और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।

जन विश्वास विधेयक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर कारोबार को आसान बनाने और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कानून भय की जगह विश्वास और सुधार पर आधारित नई संस्कृति की नींव रखता है।

मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो महिला निर्माण श्रमिक और निर्माण श्रमिकों की पत्नियां हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं निर्माण विभाग में पंजीकृत होना जरुरी है।

APM गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं है। पुराने गैस क्षेत्रों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में यह बढ़ोतरी वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के बीच की गई है।

क्रिटिकल मिनरल के ये ब्लॉक्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। अबतक 46 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की बिक्री हुई है।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम आपके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकती है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी सी रकम जमा करके 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 मासिक पेंशन पा सकते हैं।

सरकार की इस पहल का मकसद एसपीजी गैस की आपूर्ति को उन इलाकों में बढ़ाना है, जहां पीएनजी का इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा समय में नहीं हैं। सरकार घरों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को PNG की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार की लखपति दीदी योजना एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सालाना कम से कम ₹1,00,000 की आय सुनिश्चित करना है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए 'छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026' को शुक्रवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

बहराइच के सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री में बांटने के लिए आई किताबों को कबाड़ में बेचने का शर्मनाक मामला सामने आया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच में कई कर्मचारियों को दोषी माना गया और कार्रवाई भी की गई है।

अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी 8th Pay Commission के नाम पर आए लिंक को क्लिक न करें और न ही कोई ऐसे ई्मेल का जवाब दें।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 18 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की गई है।

महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक राज्यव्यापी भर्ती सिस्टम शुरू करने वाली है, जिसमें धीरे-धीरे 70,000 से ज़्यादा सरकारी पोस्ट भरने की योजना है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लगभग 50,000 पोस्ट भरा जाएगा। बाकी भर्ती अन्य एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी।

सुपौल में एक सरकारी टीचर का स्कूल में अपराध को महिमामंडित करने वाले गाने पर रील बनाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक पहुंच गया है।

गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मैहर जिले के एक सरकारी स्कूल से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बच्चों को मिड डे मील कॉपियों और किताबों के फटे पन्नों पर परोसा गया।