पटना: बिहार सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि पटना मेट्रो अगले साल स्वतंत्रता दिवस से सेवाएं देनी शुरू करेगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए 32,506 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। विधानसभा ने विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में 2023-24 वित्त वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर बहिर्गमन किया था।
चौधरी ने कहा, ‘‘32,506 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट का उपयोग राज्य में केंद्र और बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में किया जाएगा। इस राशि से पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण को पूरा कर लिया जाएग। पटना मेट्रो अगले साल स्वतंत्रता दिवस से अपना परिचालन शुरू करेगी...।’’ उन्होंने कहा कि कैमूर जिले में ‘पर्यटक केंद्र’ के विकास सहित पर्यटन विभाग से संबंधित कई परियोजनाओं के विकास के लिए भी इस निधि का उपयोग किया जाएगा। चौधरी ने कहा, ‘‘निधि का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान (SSA), सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UEE), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, पीएम श्री योजना आदि के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।’’
इसके अलावा, इस निधि का उपयोग राज्य में कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए भी किया जाएगा। पटना मेट्रो परियोजना के प्रारंभिक चरण में दो गलियारे उत्तर-दक्षिण गलियारा और पूर्व-पश्चिम गलियारा शामिल हैं। विधानसभा ने चालू वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए राज्य के समाज कल्याण विभाग की 3028 करोड़ रुपये की दूसरी अनुपूरक मांग को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया।
समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 3028 करोड़ रुपये की विभागीय अनुपूरक मांग पर बहस का जवाब देते हुए विपक्षी दलों के आचरण की कड़ी आलोचना की और कहा, "विपक्षी दल समाज के गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाफ हैं। यही कारण है कि बहस में भाग लेने के बाद भी, जब अनुपूरक मांग पारित की जा रही थी तो उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया।" उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के उत्थान और सुरक्षा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। (भाषा इनपुट्स के साथ)
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