नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने एक अप्रैल 2016 से देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के लिए तैयारियों पर जोर देते हुए दो समितियां गठित की हैं। एक समिति कर की दरों पर सिफारिश देगी जबकि दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों की इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तैयारियों को देखेगी।
वित्त मंत्रालय की यहां जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में गठित समिति जीएसटी के तहत संभावित कर दरों की सिफारिश करेगी जो कि केन्द्र और राज्यों की वर्तमान राजस्व वसूली को ध्यान में रखते हुए होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है, समिति अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुमान, अनुपालन के विभिन्न स्तरों और जीएसटी के तहत कर आधार को व्यापक बनाने की संभावनाओं को ध्यान में रखेगी। इसमें कहा गया है, समिति अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के क्षेत्रवार और राज्यवार प्रभाव का भी विश्लेषण करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट दो माह में देने की उम्मीद है। मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव और राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के सदस्य सचिव की सह-अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी भी गठित की गई है।
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