समिति में राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ हुये विचार विमर्श की प्रगति की भी निगरानी करेगी। समितियों की घोषणा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति के चेयरमैन के.एम. मणि द्वारा जीएसटी पर अधिकार प्राप्त समिति के विचारों को राज्य सभा की प्रवर समिति के समक्ष रखे जाने के एक दिन बाद की गई है। राज्य सभा की प्रवर समिति जीएसटी विधेयक की जांच परख कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी के डिजाइन के बारे में भी विभिन्न पहलुओं पर प्रगति चल रही है।
जीएसटी का व्यावसायिक कारोबारी ढांचा, भुगतान प्रणाली पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जीएसटी, राज्य जीएसटी और आईजीएसटी कानून नियमों के मॉडल भी तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि यह काम विभिन्न उप-समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इन उप-समितियों का गठन वित्त मंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति ने किया है। इनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के सदस्य शामिल हैं। वस्तु एवं सेवाकर कर नेटवर्क भी जीएसटी को लागू करने के लिए आईटी ढांचा तैयार कर रहा है। आईटी नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्राप्ति की सुविधा होगी।
