नई दिल्ली: आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही देशभर में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलेगी। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि इन केंद्रों पर बी-फॉर्मा और एम-फॉर्मा किए हुए युवाओं की सेवाएं ली जाएंगी और इनका एक नया नाम रखा जाएगा। अगर आप बेहद कम खर्चे में अपना एक उद्यम लगाना चाहते हैं तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि महज दो लाख रुपए में इन जन औषधि केंद्रों का ठेका प्राप्त कर सकते हैं।
आपको बता दें कि सरकार सस्ती और नॉन ब्रांडेड दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जनऔषधि योजना के तहत देशभर में तमाम जन औषधि केंद्र खोलना चाहती है। आंकड़ों के लिहाज से अब तक देश में 157 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन औषधि केंद्रों पर होने वाली दवाओं की बिक्री पर 16 फीसदी कमीशन भी दिया जाता है। इस योजना के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी यह होती है कि वह इन केंद्रों को जेनरिक दवाओं की सतत आपूर्ति करती है। नियमों के मुताबिक पहले तो यह योजना सिर्फ सरकार की चुनिंदा संस्थाओं तक ही सीमित थी हालांकि अब कोई भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर जन औषधि स्टोर खोल सकता है। गौरतलब है कि यह योजना यूपीए सरकार के दौरान ही शुरू हुई थी लेकिन जेनरिक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति न हो पाने जैसी तमाम खामियों के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी।
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