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सुकमा में 33 नक्सलियों ने कर दिया सरेंडर, अमित शाह बोले- 'हथियार डालें नक्सली'

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 33 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 17 नक्सलियों पर कुल 49 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Apr 18, 2025 18:36 IST, Updated : Apr 18, 2025 23:58 IST
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता।
Image Source : PTI छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता।

नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राज्य के सुकमा जिले में 33 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष सरेंडर कर दिया है। इनमें से 17 नक्सली ऐसे थे जिनके ऊपर 49 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक, सरेंडर करने वाले इन 33 नक्सलियों में से 22 नक्सली माड़ डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे। वहीं, 11 नक्सली फुलबगड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत आने वाले पंचायत बडेसट्टी में सक्रिय थे। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर को सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

इन इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को 22 नक्सलियों ने पुलिस और CRPF के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। इनमें से 9 महिलाएं थीं। वहीं, बाद में दो महिलाओं समेत 11 नक्सलियों ने अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर करने वालो में 8-8 लाख रुपये के इनामी नक्सली दंपति मुचाकी जोगा और उसकी पत्नी मुचाकी जोगी शामिल हैं। इसके अलावा 5-5 लाख रुपये के इनामी किकिड़ देवे और मनोज उर्फ दूधी बुधरा, 2-2 लाख रुपये के इनामी माड़वी भीमा और माड़वी सोमड़ी, संगीता, माड़वी कोसी, वंजाम सन्नी, माड़वी मंगली, ताती बंडी, माड़वी लक्ष्मण, दूधी दुला, कलमू हिड़मा और रव्वा बीड़े ने भी सरेंडर किया है।

नियद नेल्लनार योजना से प्रभावित हुए नक्सली

सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया है कि सरेंडर करने वाले नक्सली खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा और आदिवासियों पर अत्याचारों से निराश हैं। ये नक्सली छत्तीसगढ़ सरकार की 'नियद नेल्लनार' (आपका अच्छा गांव) योजना से भी प्रभावित हुए हैं। इस योजना के तहत दूरदराज के गांवों में विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने नई छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025 के तहत ‘इलवद पंचायत योजना’ शुरू की है। इसके तहत जो पंचायत अपने यहां नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाते हैं उनके यहां एक करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाती है। इन गांवों को खुद से ही माओवादी से मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना होता है। वहीं, जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की मदद दी गई है और उनका पुनर्वास भी किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से की अपील

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने X पर लिखा- "छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में विभिन्न ऑपरेशन्स में कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 22 कुख्यात नक्सलियों को आधुनिक हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही, सुकमा की बडेसेट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह पंचायत पूरी तरह नक्सलमुक्त हो गई है। छिपे हुए नक्सलियों से मेरी अपील है कि मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर यथाशीघ्र हथियार डालें और मुख्यधारा में शामिल हों। 31 मार्च 2026 से पहले हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए संकल्पित हैं। साथ ही, सुकमा (छत्तीसगढ़) में अन्य 22 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया, जिससे सरेंडर करने वालों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है। नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में इस सफलता के लिए मैं सुरक्षा बल के जवानों और छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देता हूँ।" (इनपुट: भाषा)

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