छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बोलोद भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। बुधवार को अधिकारियों ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि बीते 2 सालों से बालोद जिले से बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया। अधिकारियों ने कहा है कि इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद बालोद जिला पूरे भारत के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया है।
पीएम मोदी ने शुरू किया था अभियान
अधिकारियों ने जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 27 अगस्त के दिन 'बाल विवाह मुक्त भारत' राष्ट्रीय अभियान के शुरू किया था। इसी के तहत बालोद जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। जिले के सभी 436 ग्राम पंचायतों और नौ नगरीय निकायों को सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। जिले की कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने इस कामयाबी को प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय की सामूहिक भागीदारी का रिजल्ट बताया है। उन्होंने पंचायतों और नगरीय निकायों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है।
अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है कि पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को भी बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। इन जिलों से भी बीते 2 साल से बाल विवाह का कोई मामला सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
सीएम साय क्या बोले?
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- “छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारा लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाए। यह केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प है।” उन्होंने आगे ये भी कहा कि अन्य जिलों में भी पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जिन जिलों में बीते 2 साल से बाल विवाह के मामले दर्ज नहीं किए गए हैं उन्हें भी जल्द ही सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। (इनपुट: भाषा)
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