दिल्ली के रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछली आप सरकार ने पिछले पांच वर्षों में रोजगार बाजार सहित अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सिर्फ दो नौकरियां दी थीं। भाजपा विधायक अभय वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का एक ऑनलाइन रोजगार पोर्टल 2009 से काम कर रहा था और दूसरा रोजगार बाजार पोर्टल 2020 में लॉन्च किया गया था।
दिल्ली सरकार ने 2015 से 2018 तक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 400 से अधिक नौकरियां प्रदान कीं। हालांकि, पोर्टल के माध्यम से 2019 से 2023 तक कोई नौकरी प्रदान नहीं की गई। मंत्री के उत्तर के अनुसार, 2024 में सिर्फ दो नौकरियां प्रदान की गईं।
रोजगार बाजार पोर्टल 10 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया था और तकनीकी कारणों से मई 2023 में काम करना बंद कर दिया था। इसके पुनरुद्धार पर विचार किया जा रहा है। एक अन्य जवाब में, दिल्ली सरकार ने बताया कि 2015 से 2019 तक आयोजित 10 रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न निजी नौकरियों के लिए 36,062 व्यक्तियों को चुना गया था।
तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आप नेताओं ने दावा किया कि रोजगार बाजार पोर्टल ने दो वर्षों में दिल्ली के 10 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी। आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बयान में कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 2. 1 प्रतिशत की दर से देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है।
पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों में दिल्ली में सत्ता खोने वाली आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य "गंभीर बेरोजगारी" का सामना कर रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार (AAP शासन के तहत) ने कोरोनाकाल के दौरान 12 लाख नौकरियां पैदा कीं। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के 10 साल के शासन को खत्म करते हुए सरकार बनाई। बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। (इनपुट- पीटीआई)
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