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शुभेंदु अधिकारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी सुब्रमण्यन के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पर करीब 30 मिनट की एक सकारात्मक और सार्थक बैठक हुई।

सरकार की इस पहल के तहत वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण 2025 के लिए कुल 6,70,289 प्रतिष्ठानों से डेटा एकत्र किया गया, जिनमें 2,94,144 ग्रामीण क्षेत्र के थे।

Oracle ने ऐसे कर्मचारियों को ईमेल के जरिये सूचित किया है। कंपनी ने इस छंटनी के लिए एक खास पैकेज निकाला है, जिसमें मुआवजे की घोषणा पात्रता के मुताबिक तय की गई है।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्टर में जॉब के मामले में महानगरों का दबदबा है।

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। इसकी वजह से गरीब मरीजों को निजी दुकानों से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।

केंद्र सरकार ने अब तक 18,000 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में 11.49 लाख नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ रोजगार अवसर पैदा किए।

दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर में धीरे-धीरे सुधार देखा गया, खासकर ग्रामीण और महिला श्रमिक वर्ग में।

उत्तर प्रदेश के पांज जिलों में लगने वाले रोजगार मेले में बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। करीब 1 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने की बात कही गई है।

यह राशि केवल जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए थी, लेकिन यह कई पुरुषों के खातों में चली गई। पत्र मिलने के बाद पुरुष लाभार्थियों में परेशानी बढ़ गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह नया कानून लाया जा रहा है। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है?

नए विधेयक के हिसाब से, हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, हर वित्तीय वर्ष में तय मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

बिहार में सरकार गठन के बाद CM नीतीश कुमार लगातार कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है।

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेता संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में घोषणापत्र में जो वादा किया था कि अगले 5 साल में बिहार में एक करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, उस पर काम शुरू कर दिया है।

त्योहारों का मौसम अब केवल बिक्री और छूट तक सीमित नहीं रहा। भारत की गिग इकॉनमी, महिला भागीदारी, और टियर-2 शहरों की आर्थिक भागीदारी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि फेस्टिव हायरिंग अब एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी ट्रेंड बनता जा रहा है।

एचएसबीसी के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि भारत का मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर अगस्त में एक और नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो उत्पादन में तेज विस्तार के दम पर मुमकिल हुआ है।

सीएम नीतीश ने कहा कि हमारी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र देकर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने विपक्ष पर 'बीमारू' बनाने का आरोप लगाया और थारू जनजाति की बेटियों के चयन को निष्पक्षता का प्रतीक बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा की, जिससे अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना' युवाओं को पहली नौकरी पाने में मदद करने के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी नई भर्तियों के लिए प्रेरित करेगी। विशेषकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र में यह योजना रोजगार को नई गति देने का काम करेगी।