प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’ यानी PMVBRY का शुभारंभ किया। सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने संबोधन में कहा- आज देश के युवाओं के लिए ₹1 लाख करोड़ की योजना शुरू की जा रही है। यह ‘PM विकसित भारत रोज़गार योजना’ है, जो आज से लागू हो रही है। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को हरी झंडी दी थी। इसका मकसद निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करना है।
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योजना का खर्च और मकसद
खबर के मुताबिक, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ है। इसके तहत 3.5 करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 1.92 करोड़ युवाओं को पहली बार नौकरी में मौका मिलेगा।
पहली बार नौकरी करने वालों के लिए लाभ (पार्ट-A):
- EPFO में रजिस्टर्ड युवाओं को मिलेगा ₹15,000 तक का लाभ, दो किस्तों में
- पात्रता: जिनकी सैलरी ₹1 लाख प्रतिमाह तक है
- पहली किस्त: 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर
- दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने पर
- कुछ हिस्सा बचत योजना या जमा खाते में लॉक किया जाएगा, जिसे बाद में निकाला जा सकता है
- भुगतान DBT मोड से आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के माध्यम से होगा
नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन (पार्ट-B):
- प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रतिमाह तक की सरकारी सहायता
- यह लाभ 2 साल तक दिया जाएगा
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सहायता 4 वर्षों तक बढ़ाई जाएगी
शर्तें:
- 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों को 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- नियुक्तियां कम से कम 6 महीने की स्थायी सेवा होनी चाहिए।
- भुगतान सीधे PAN लिंक्ड बैंक खातों में होगा।
कितनी होगी इस योजना की अवधि
यह योजना उन नौकरियों पर लागू होगी, जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पैदा होंगी। इस योजना का नाम और उद्देश्य 'विकसित भारत' मिशन से प्रेरित है। यह पहल भारत में समावेशी और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
