ये आंकड़े कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्यों द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के चलते आर्थिक गतिविधियों में हुए सुधार को दर्शाते हैं।
आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर पंजीकृत 5.72 करोड़ कामगारों में से 50.94 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं और 49.55 प्रतिशत पुरुष हैं।
एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की योजनाओं से जुड़ने वाले नए अंशधारकों के आंकड़ों पर आधारित है।
राज्य सरकार के अनुसार महज साढ़े तीन साल में देश तथा विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपती 89,408.82 करोड़ रुपये का निवेश कर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं।
प्रमुख भारतीय ग्लोबल बिजनेस समुह डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज (DPGC) ने 40 लाख भारतीयों को नौकारी देने के साथ ही इसके जरिए इस वित्त संकट से देश को मुक्त करने के लिए रोजगार सृजन के उपायों की घोषणा की है।
भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के आने और उसके बाद कई जगहों पर लॉकडाउन लगाए जाने के साथ ही अप्रैल में नौकरियों की जानकारी संबंधी गतिविधि में तीन प्रतिशत की कमी आयी।
गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिये नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था से गैर-कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है।
अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों के लिए भर्ती महामारी से पहले के स्तर से लगातार ऊपर बनी हुई है। इसमें नवंबर 2020 में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इन दोनों परियोजनाओं से 2040 तक 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है और आसपास के इलाकों में विकास के अवसरों पर इसका सकारात्मक असर होगा।
देश के नौ राज्यों में 196 बेटर लाइफ फार्मिग सेंटर खोले गए हैं, जिनसे किसानों को खेतों से फसल बेचने की सुविधा मिलने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) दोनों को मिलाकर वेतन का कुल 24 प्रतिशत हिस्से का भुगतान दो साल तक सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों को किया जाएगा।
वैश्विक स्तर पर विकास की जरूरत और गरीबी के समाधान के दृष्टिकोण से एडीबी को कर्ज की मात्रा और आकार बढ़ानेे की हैैजरूरत।
इस योजना से जहां विभिन्न सेक्टर लायक कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं गरीबी को भी कम करने में सरकार को मदद मिलेगी।
ईपीएफओ भारत में संगठित और अर्द्ध-संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रबंधन देखता है। इसके 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं।
व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 'आभा' एप को भी एंड्राइड फोन धारक श्रमिकों को डाउनलोड कराया जाएगा।
महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगारी सबसे तेज बढ़ी, पर्वतीय राज्यों में सबसे कम असर
आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।
आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के बीच 2019 में रोजगार बाजार में सुस्ती रही और अगले साल भी स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रोजगार कम होने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इसका कोई कारण नजर नहीं आता है, जिससे रोजगार घटने की बात स्पष्ट होती हो।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
लेटेस्ट न्यूज़
