EMPLOYMENT

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सेक्टर में जॉब के मामले में महानगरों का दबदबा है।

केंद्र सरकार ने अब तक 18,000 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में 11.49 लाख नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ रोजगार अवसर पैदा किए।

दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर में धीरे-धीरे सुधार देखा गया, खासकर ग्रामीण और महिला श्रमिक वर्ग में।

नए विधेयक के हिसाब से, हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, हर वित्तीय वर्ष में तय मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

त्योहारों का मौसम अब केवल बिक्री और छूट तक सीमित नहीं रहा। भारत की गिग इकॉनमी, महिला भागीदारी, और टियर-2 शहरों की आर्थिक भागीदारी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि फेस्टिव हायरिंग अब एक मौसमी घटना नहीं, बल्कि एक स्थायी ट्रेंड बनता जा रहा है।

एचएसबीसी के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि भारत का मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर अगस्त में एक और नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो उत्पादन में तेज विस्तार के दम पर मुमकिल हुआ है।

पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना' युवाओं को पहली नौकरी पाने में मदद करने के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी नई भर्तियों के लिए प्रेरित करेगी। विशेषकर उद्योग और निर्माण क्षेत्र में यह योजना रोजगार को नई गति देने का काम करेगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, हायरिंग में तेजी के पीछे बेहतर कंज्यूमर सेंटिमेंट, अनुकूल मॉनसून से ग्रामीण मांग में इज़ाफा, चुनाव के बाद आर्थिक विश्वास में सुधार और आक्रामक सीजनल प्रमोशन की वजह से इस साल फेस्टिवल सीजन में रोजगार के जबरदस्त मौके होंगे।

शहरी पुरुषों में बेरोजगारी दर 15.8% से बढ़कर 16.6% हो गई, जबकि ग्रामीण पुरुषों में यह 14% से घटकर 13.8% हो गई।

Prime Minister Internship Scheme : प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो देश की टॉप-500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है।

युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और उद्योग के साथ-साथ ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की तरफ जाने के लिए मजबूर किया है।

एलआईसी बीमा सखी योजना के तहत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा। मौजूदा एलआईसी एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार एलआईसी बीमा सखी के रूप में भर्ती होने के पात्र नहीं होंगे।

नई कुटीर नीति-2024 पांच वर्षों तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर कुटीर उद्योग क्षेत्र विकसित करना और कारीगरों के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दरवाजे खोलना है।

जुलाई में ईपीएफओ द्वारा 4.41 लाख महिला सदस्य जोड़े गए, जिनमें 3.05 लाख नई सदस्य शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि महिला रोजगार में भी वृद्धि हुई है।

आईटी क्षेत्र में भर्ती में इस साल जुलाई में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई। कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) क्षेत्र ने 47 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।

भारत ने पिछले साल पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की हैं, जो 65.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को संगठित बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रदाता प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया है।

पिछले साल देश में वित्तीय सेवाओं में 46.86 लाख नौकरियां पैदा हुईं। इनमें से सिर्फ 27.5 लाख नौकरियां ही भरी गईं। इससे पता चलता है कि 18 लाख नौकरियों को लेने वाला कोई नहीं था।

बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लेने वाले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए उपभोग मांग कोई समस्या नहीं बनने जा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ाने की वकालत की।

एसबीआई रिसर्च ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), एनपीएस (NPS) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के आंकड़ों की स्टडी पर आधारित यह आंकड़ा जारी किया है।