AAP On Delhi Ordinance 2023: दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की और कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि ग्रुप ए के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश का अरविंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं।
अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'आप'
बता दें कि इस अध्यादेश के जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया है। केवल इन तीन सेवाओं पर केंद्र सरकार का कंट्रोल रहेगा। आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है। ऐसे में यह अध्यादेश असंवैधानिक है। इस मसले पर समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं।
कांग्रेस से समर्थन की मांग
इस मामले पर विपक्ष के कई नेताओं जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, एमके स्टालिन व अन्य कई नेताओं ने केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही है। इस मामले पर बीते दिनों विपक्षी दलों की बैठक का पटना में आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस और आप के बीच कुछ विवाद देखने को मिला था। दरअसल आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के अध्यादेश पर आप को समर्थन दे या फिर कांग्रेस इस अध्यादेश पर अपने रूख को स्पष्ट करे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस इस अध्यादेश को समर्थन नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की किसी मीटिंग में भाग नहीं लेगी।
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