नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम आईटी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन से प्रेरणा लेते हुए दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए इन पहलों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सुलभ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर दिल्ली के नागरिकों को सशक्त बनाना है।
इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे। इन परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तकनीक के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी को समाप्त कर रहे हैं। आज लॉन्च किए गए पोर्टल और ऐप्स केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हैं, बल्कि ‘सुशासन’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल व ऐप’ की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह पोर्टल एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इसी एक मंच पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। इसकी कार्यप्रणाली को बेहद सरल रखा गया है ताकि आम नागरिक बिना किसी तकनीकी परेशानी के अपनी बात कह सके। सिस्टम के भीतर शिकायतों, क्षेत्रों और विभागीय अधिकारियों की मैपिंग पहले से ही कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पाया कि नागरिकों के पास अपनी समस्याएं दर्ज करने के लिए तो मंच थे, लेकिन उनके समाधान की प्रभावी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिकायतें एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर होती रहती थीं और आवेदक को यह पता ही नहीं चलता था कि समाधान कब और किस स्तर पर होगा। इसी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इसकी विशेषता बताते हुए कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को चार माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर (1902) और मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन व्यवस्था। शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जिसमें जन शिकायत समाधान अधिकारी (जेएसएसए), अपीलीय प्राधिकार (एए) और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत के लिए एक यूनिक रेफरेंस आईडी जारी की जाएगी और प्रक्रिया के हर चरण पर एसएमएस के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। नागरिकों को रिमाइंडर भेजने और पूर्व में की गई शिकायतों को नई शिकायत से लिंक करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर समाधान से संबंधित फीडबैक नकारात्मक मिलता है तो मामला खुद ही उच्च स्तर पर एस्केलेट हो जाएगा। पूरी व्यवस्था 100 प्रतिशत फीडबैक आधारित मॉनिटरिंग पर आधारित होगी, जिससे फील्ड स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने फिजिकल जनसुनवाई को भी जारी रखा है। मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर तक सभी अधिकारियों को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब नागरिक कहीं से भी अपनी समस्या दर्ज कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल ‘सिर्फ सुनने वाली नहीं, बल्कि समय पर समाधान देने वाली सरकार’ की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा में पारदर्शिता और समय पर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी), विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के दाखिलों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। पहले इस्तेमाल हो रहे पुराने और असुरक्षित सॉफ्टवेयर को हटाकर यह नया, सुरक्षित और क्लाउड आधारित सिस्टम लागू किया गया है। इसे शुरू करने से पहले इसकी पूरी तरह सुरक्षा जांच (ऑडिट) भी कराई गई, ताकि डेटा सुरक्षित रहे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
मुख्यमंत्री के अनुसार अब फर्जीवाड़ा और दोहराव रोकने के लिए आधार के माध्यम से पहचान सत्यापन और जन्म प्रमाणपत्र का डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। आय प्रमाण पत्र की जांच भी सीधे एकीकृत ऑनलाइन सिस्टम से की जाएगी, जिससे गड़बड़ी या धांधली की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इस नई व्यवस्था से पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील विषय है, जिसका उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। पूर्व में एक ही बच्चे के अनेक फॉर्म भरकर और बिचौलियों के माध्यम से सिस्टम में गड़बड़ियां की जाती थीं। अब आधार लिंकिंग, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन और डुप्लीकेसी रोकने की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और निष्पक्ष होगी और बिचौलिया तंत्र समाप्त होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन और पूरी तरह पारदर्शी होगी। पात्रता की जांच डिजिटल तरीके से की जाएगी और सीटों का आवंटन स्वचालित प्रणाली के जरिए किया जाएगा। अभिभावकों को आवेदन की स्थिति की जानकारी रियल-टाइम में मिलती रहेगी। मानवीय हस्तक्षेप कम होने से भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल डिवाइड को कम करने और लोगों तक सरकारी सेवाएं आसान तरीके से पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क से जोड़ दिया है। अब नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली भर में चल रहे 7,000 से अधिक सक्रिय सीएससी केंद्रों के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सेवाएं मिल सकेंगी। इस व्यवस्था के तहत आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, सामाजिक कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, श्रम तथा शिक्षा विभाग से जुड़ी लगभग 75 ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं उपलब्ध होंगी। हर सेवा के लिए केवल 30 रुपये का नाममात्र शुल्क तय किया गया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सभी के लिए समान रूप से सुलभ रहे। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इस पहल से निजी साइबर कैफे द्वारा होने वाले आर्थिक शोषण पर रोक लगेगी और राजधानी के हर क्षेत्र में लोगों को सस्ती, आसान और पारदर्शी सरकारी सेवाएँ मिलेंगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार दिल्ली सरकार की सभी संपत्तियों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एसेट मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है। अब जमीन और भवनों की असली स्थिति, उनकी उपलब्धता और कहीं अतिक्रमण तो नहीं है, यह सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। साथ ही ‘सीएम प्रगति’ पोर्टल के जरिए सरकार की सभी परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है। अब हर परियोजना की मौजूदा स्थिति, मिली हुई मंजूरियां, फाइल कहां लंबित है और देरी के कारण क्या हैं, यह जानकारी सीधे मुख्यमंत्री स्तर तक उपलब्ध है। इससे काम में तेजी आएगी, लागत बढ़ने पर रोक लगेगी और जनता के पैसे की बचत होगी।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार का पहला वर्ष पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन स्थापित करने के लिए समर्पित रहा है। समय-समय पर व्यवस्था को लेकर उठने वाले विभिन्न प्रश्नों और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने एनआईसी के सहयोग से ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चों के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के संबंधित विभाग के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में विकसित यह पोर्टल डुप्लीकेसी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने, बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सूद ने बताया कि सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों की फीस, वर्दी आदि के लिए विद्यालयों को प्रदान करती है। यह जनता के कर का धन है और सरकार की प्राथमिकता है कि यह राशि सही पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे तथा योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सैचुरेशन’ के मंत्र के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए डुप्लीकेशन समाप्त करना और कमियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है।
इस अवसर पर दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर राजधानी विकास और डिजिटल सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप से नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लागू कर सरकारी वेबसाइटों और डेटा की सुरक्षा मजबूत की गई है। 200 से अधिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम पेपरलेस हो रहा है और सभी सरकारी वेबसाइटें एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाई गई हैं। जल्द ही व्हाट्सऐप आधारित सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे नागरिक चैट के माध्यम से जानकारी और सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे।
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