नयी दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर से पड़ोसी राज्यों के बीच सफर करनेवाले यात्रियों को जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल, दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पड़ोसी राज्यों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ‘प्रीमियम इंटरसिटी’ बसों का संचालन करेगी। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बोर्ड ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन रखने वाले अपने कर्मचारियों को मुफ्त चार्जिंग सुविधा प्रदान करने और तीन राष्ट्रीय अवकाशों पर अपने अनुबंधित कर्मचारियों को छुट्टी देने का फैसला किया है।
डीटीसी बोर्ड की बैठक में मिली मंजूरी
बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुई अपनी बोर्ड बैठक में, डीटीसी ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इंटरसिटी परिचालन के तहत प्रीमियम बसें चलाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि डीटीसी कुछ समय से लंबे मार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाली प्रीमियम बसें शुरू करने की योजना बना रही थी। इसने 200 किमी के भीतर एनसीआर मार्गों पर बैटरी या सीएनजी संचालित प्रीमियम बसों को चलाने की मंजूरी दी है। गहलोत ने कहा, “सभी बसों में सीसीटीवी, ‘जीपीएस’, ‘पैनिक बटन’ और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने वाली अन्य सुविधाएं होंगी।”
खास सुविधाएं
- सीसीटीवी
- जीपीएस
- पैनिक बटन
दिल्ली में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीटीसी बोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहन रखनेवाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त चार्जिंग की सुविधा देने को भी मंजूरी दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहनों की खरीद पर दिल्ली सरकार पहले से ही प्रति वाहन 5 हजार रुपये प्रति kwh की बैटरी क्षमता के साथ अधिकतम 30 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दे रही है।
आपको बता दें कि डीटीसी के डिपो और कॉरपोरेट दफ्तर में 38 हजार कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से करीब 45 प्रतिशत कर्मचारी आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करनेवालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब डीटीसी बोर्ड के फैसले से कर्मचारियों को रहात मिलेगी।
इनपुट-भाषा
