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दिल्ली सरकार ने 'लक्ष्मी योजना' को दी मंजूरी, महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपये; सीएम रेखा ने बताया कब जारी होगी पहली किस्त

 Reported By: Bhaskar Mishra Written By: Mangal Yadav
 Published : Jul 28, 2026 06:28 pm IST,  Updated : Jul 28, 2026 06:45 pm IST

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता - India TV Hindi
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता Image Source : PTI

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 'लक्ष्मी योजना' को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को मंज़ूरी दी, जिसके तहत महिलाओं को 2,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।

रक्षाबंधन पर जारी होगी पहली किस्त

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को मंज़ूरी दे दी है और इसके लिए पोर्टल 1 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदनों की जांच के बाद, सरकार को उम्मीद है कि रक्षाबंधन तक पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। प्रस्तावित नियमों के तहत, आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि वे कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 

कांवड़ समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा-2026 के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, उन्हें पर्याप्त सुविधा देने और शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार ने सभी श्रेणियों के कांवड़ शिविरों की अनुदान राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है। साथ ही, कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी मिलती रहेगी।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कांवड़ समितियों को पर्याप्त सहयोग देकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। बढ़ती महंगाई और यात्रा के विस्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, सिंगल विंडो व्यवस्था, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल शौचालय, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं पहले की तरह जारी रहेंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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