Highlights
- 1 महीने के अंदर पूरा होगा बिजली कनेक्शन लगाने का काम
- कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने की थी केजरीवाल से मुलाकात
- सिसोदिया ने की बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक
Delhi News: दिल्ली के INA मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में दिल्ली सरकार द्वारा फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को मार्केट में पावर ट्रांसफर्मर लगाने के लिए चयनित स्थान का तुरंत निरीक्षण करने व एक महीने के भीतर सभी कश्मीरी पंडितों की दुकानों में बिजली का कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए। बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष व ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ भारद्वाज भी शामिल रहे।
कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने की थी केजरीवाल से मुलाकात
दरअसल पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों बिजली कनेक्शन की समस्या को साझा करते हुए बताया था कि आईएनए मार्केट में कश्मीरी पंडितों की 100 से अधिक दुकानें है जिन्हें साल-दर-साल विभिन्न निर्माण गतिविधियों के कारण शिफ्ट करना पड़ा। इन दुकानों में वर्तमान में बिजली का कोई स्थायी समाधान न होने के कारण दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसपर कार्रवाई के निर्देश दिए।
1 महीने के अंदर पूरा होगा बिजली कनेक्शन लगाने का काम
मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने के बजाय हमेशा उनकी तरक्की व उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों की इस समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार उनकी आईएनए स्थित दुकानों में बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है और 1 महीने के भीतर यहां बिजली का कनेक्शन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। दुकानदारों से किसी प्रकार का चार्ज या फीस नहीं वसूला जाएगा और पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक कश्मीरी पंडितों की इन दुकानों में बिजली कनेक्शन देने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाए जांएगे और अन्य आवश्यकताएं होंगी उसका खर्च भी दिल्ली सरकार वहन करेगी।
