KASHMIRI PANDITS

देश के बाकी हिस्सों की तरह, आज कश्मीर के विभिन्न मंदिरों में नवरात्रि के नौवें दिन नवमी के अनुष्ठान किए गए। माहौल को देखकर ऐसा लगता है मानो 1990 के दशक से पहले जैसी स्थितियां फिर से लौट आई हैं।

बडगाम के जहूर अहमद दार का दावा है कि उन्होंने 1990 के दशक से कश्मीर के 111 से ज्यादा मंदिरों की देखभाल की। आतंकवाद के दौर में उन्होंने डर के बावजूद मंदिरों की निगरानी की और इसे धार्मिक सद्भाव, इंसानियत और अपनी आस्था से जुड़ा कर्तव्य बताया।

जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। आतंकी संगठन ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि या तो कश्मीरी पंडित माफी मांगे या अंजाम भुगतने को तैयार रहे। आइए जानते हैं पूरा मामला।

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित भगवान गोपी नाथ के आश्रम में 36 साल बाद कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में लौटे हैं। मंगलवार को मंदिर में पूरे दिन हवन, भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ।

1990 के दशक में भगाए जाने के बाद अब जब कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि कश्मीर में लौटे तो इमोशनल हो गए। कुछ को तो अपना घर जगह पर नहीं मिला, जिसे जला दिया गया था। जानें कश्मीरी पंडितों ने सरकार से क्या डिमांड की है।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों की हड़पी हुई जमीनों को वापस हासिल किया जा रहा है।

श्रीनगर में दशहरा बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। 1990 के बाद पहली बार दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित विजयादशमी मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे।

कश्मीरी पंडितों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि किसी को भी उसके धर्म के कारण नहीं मारा जाना चाहिए। कश्मीर में 22 अप्रैल को जो हुआ, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था।

पहले चरण के चुनाव में 35,500 प्रवासी कश्मीरी मतदाता जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्थापित 24 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र हैं। जम्मू में 34,852 प्रवासी कश्मीरी मतदाता क्षेत्र के 19 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए रजिस्टर्ड हैं।

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरी पंडितों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर आ जाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा इलाकों में आतंकी हमलों से लोग डरे हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर के लिए जाने वाले हैं।

बारामूला लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को होने वाले मतदान के लिए कुल 25,821विस्थापित कश्मीरी मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 12,747 पुरुष मतदाता और 13,074 महिला मतदाता हैं।

चुनाव आयोग ने 25 हजार मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था की है। इनके लिए कुल 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 21 जम्मू में, चार दिल्ली में और एक मतदान केंद्र उधमपुर में है।

घाटी में अब रौनक लौट रही है। यहां 35 साल बाद एक मंदिर के दोबारा खुलने पर क्या मुस्लिम, क्या कश्मीरी पंडित सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक कश्मीरी पंडित महिला का कहना है कि यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे सीएए के मुद्दे पर कहा कि CAA सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि भाजपा धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहती है।

ख्वाज़ाबाग में 40.22 करोड़ रुपये की लागत से नई विस्थापित कॉलोनी बनाई जा रही है। करीब 160 फ्लैट महीने के अंत तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएंगे। कुल 320 फ्लैट बनाए जाने हैं। बाकी के फ्लैट का निर्माण दो-तीन महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

20 जनवरी की रात को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और ये वही दौर था जब पड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर से हुआ, जो अगले कुछ सालों तक चलता रहा। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया और भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपनी सहूलियत के हिसाब से चले गए।

लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार यह कहती थी कि आर्टिकल 370 खत्म होगा, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे खत्म हुए कितने साल हो गए, क्या आतंकवाद खत्म हुआ?

Rehabilitation plan ready for Kashmiri Pandits​: जिस आतंक के डर से कश्मीरी पंडितों का अपना घर उजड़ गया, जिस आतंक की दहशत से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा और जिस आतंक की गुजरी यादों का खौफ आज भी कश्मीरी पंडितों का खून खौला देता है, अब दशकों से कश्मीर में चले आ रहे उस आतंक और आतंकियों का अंत होने वाला है।

Jammu Kashmir: कई कश्मीरी प्रवासी पंडित संगठनों ने घाटी में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग किए जाने पर मंगलवार को चिंता व्यक्त की और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक तथ्यान्वेषण प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने का प्रस्ताव रखा।