दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। आज से ठीक एक साल पहले 20 फरवरी, 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली थी। सीएम के साथ ही दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट ने भी शपथ ली थी। एक साल पूरा होने के बाद जनता के बीच दिल्ली सरकार एक साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है।
महिला सशक्तिकरण का मुद्दा रहा हावी
महिलाओं के लिए रेखा गुप्ता सरकार का पहला साल कैसा रहा? दिल्ली की सियासत में पिछले एक साल के दौरान महिला सशक्तिकरण मुद्दा काफी बड़ा रहा। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा को केंद्र में रखकर कई नई पहलें शुरू की गईं।
महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं
रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने ‘आधी आबादी’ को सीधे लाभ पहुंचाने का दावा किया है। आइए जानते हैं, एक साल में महिलाओं के लिए क्या बदला और कौन-कौन सी योजनाएं चर्चा में रहीं। जानिए इस खास रिपोर्ट में....
महिला समृद्धि योजना
महिला समृद्धि योजना बीजेपी के चुनावी वादों में सबसे चर्चित रही। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सीधी वित्तीय मदद देने का वादा किया गया था। मार्च 2025 में कैबिनेट से मंजूरी मिली और 5100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। पात्रता मानदंड तय करने के लिए समिति गठित की गई, लेकिन डेटाबेस की कमी के कारण देरी हुई है।
अगले हफ्ते शुरू हो सकता है पोर्टल
एक साल बाद भी योजना पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि, अब पोर्टल लॉन्च होने की तैयारी है और अगले हफ्ते से पंजीकरण शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह योजना पारदर्शी और सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी, इसलिए सावधानी बरती जा रही है।
दिल्ली लखपति बिटिया योजना
दिल्ली में पुरानी 'लाडली योजना' को अपग्रेड कर इस नई योजना की शुरुआत की गई। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन्म से ग्रेजुएशन तक कुल 56,000 रुपये की सहायता किस्तों में दी जाएगी। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा की और अप्रैल 2026 से लॉन्च होने की बात कही है।
जल्द जारी होने हैं 100 करोड़ रुपये
पिछले साल 30,000 लाभार्थियों की पहचान कर 90 करोड़ रुपये जारी किए गए। 100 करोड़ रुपये और जल्द जारी होने हैं। इस खास योजना की ये बात है कि 18 साल से पहले शादी पर लाभ नहीं मिलेगा, ताकि बाल विवाह रोका जा सके। यह योजना लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और शिक्षा में निरंतरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड
महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त और असीमित यात्रा की सुविधा को डिजिटल रूप दिया गया। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए पेंशन योजना को रिवाइज किया गया। इसमें 19,000 से अधिक महिलाओं को लाभ बहाल किया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार से जुड़े अन्य कार्यक्रमों पर भी फोकस रहा है।
महिलाओं के लिए नीतिगत घोषणाओं वाला रहा साल
एक साल में रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के लिए 'महिला-नेतृत्व विकास' पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि दिल्ली को 'विकसित दिल्ली' बनाने में महिलाओं की भूमिका अहम है। कुल मिलाकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का महिलाओं के लिए यह साल नीतिगत घोषणाओं और शुरुआत का रहा है। आने वाले समय में इन योजनाओं से दिल्ली की आधी आबादी को कितना लाभ मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
