Friday, March 29, 2024
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शराब पीने की उम्र सीमा हो सकती है कम, ठेके के बाहर भी खरीद सकेंगे बियर और वाइन!

दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटी के सुझावों को अगर लागू कर दिया गया तो देश की राजधानी दिल्ली में बियर और वाइन पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 साल की जा सकती है

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 30, 2020 9:11 IST
शराब पीने की आयु हो सकती है कम, ठेके के बाहर भी खरीद सकेंगे बियर और वाइन!- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV शराब पीने की आयु हो सकती है कम, ठेके के बाहर भी खरीद सकेंगे बियर और वाइन!

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटी के सुझावों को अगर लागू कर दिया गया तो देश की राजधानी दिल्ली में बियर और वाइन पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 साल की जा सकती है। इसके साथ ही ठेके से बाहर भी बियर और वाइन डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी जगहो्ं पर आसानी से उपलब्ध होंगे। इतना ही नहीं ड्राई डे को भी पांच से घटाकर तीन किया जा सकता है। 

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सितंबर में राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राजस्व बढ़ाने के सुझावों के साथ ही शराब की कीमतों और शराब व्यापारियों द्वारा टैक्स बचाने के लिए किये जानेवाले फर्जीवाड़े को लेकर एक्साइज कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। 

कमेटी ने राजस्व बढ़ाने के सुझावों के तहत यह सिफारिश की है कि शहर के बदलते परिवेश के मद्देनजर शराब की आपूर्ति सुगम और सरल बनाने के उपाय किए जाएं। कमेटी का कहना है कि फिलहाल शहर में जो शराब की दुकानें हैं वह इलाकों के हिसाब से समान रूप से नहीं हैं। किसी इलाके में ज्यादा शराब की दुकानें हैं को कहीं-कहीं बिल्कुल कम। कमेटी ने नगर निगम के कुल 272 वार्डों में से हर वार्ड में शराब के तीन ठेके, एनडीएमसी में 24 और आईजीआई पर 6 ठेकों की सिफारिश की है। 

कमेटी ने शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से  घटाकर 21 करने के साथ ही ड्राई डे की संख्या पांच से घटाकर तीन करने को कहा है। इसके साथ ही कमेटी ने रिटेल लाइसेंसिंग की नई पॉलिसी लागू करने की सिफारिश की है जिसके तहत डिपार्टमेंटल स्टोर को बियर, वाइन और अन्य सॉफ्ट लिकर बेचने की इजाजत दी जा सके। साथ ही शराब बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में होनी वाली परेशानियों को भी दूर करने की सिफारिश की है।

कमेटी के सुझावों को जल्द ही इसके हितधारकों समेत दिल्ली की जनता के बीच रखा जाएगा और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इन सुझावों को दिल्ली सरकार के पास भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार इन सुझावों पर अंतिम फैसला लेगी।

साभार-टाइम्स ऑफ इंडिया

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