'हम टीचर्स को फिनलैंड न भेज पाएं, इसके लिए गंदी राजनीति कर रही बीजेपी'

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह(भाजपा) स्कूल के टीचर्स को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के AAP सरकार के प्रयासों को रोकने के मकसद से 'गंदी राजनीति' कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,100 टीचर्स ने सिंगापुर, ब्रिटेन और फिनलैंड समेत विदेशों में प्रशिक्षण लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अब जब बीजेपी के लोगों की सेवा विभाग पर "अनधिकृत पकड़" है तो वे राष्ट्रीय राजधानी में AAP सरकार को, शिक्षकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने से रोकने के लिए,"गंदी राजनीति कर रहे हैं।" 

'LG ने किसी न किसी बहाने से देरी की'

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली के LG वी के सक्सेना बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाना नहीं चाहते तो उन्हें बीजेपी की साजिशों में उनका साथ नहीं देना चाहिए। डिप्टी सीएम के आरोपों पर अभी बीजेपी या उपराज्यपाल सचिवालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उपमुख्यमंत्री ने दावा किया, "हम 30 टीचर्स  के एक बैच को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजना चाहते थे। LG ने किसी न किसी बहाने से इसमें देरी की।" 

'शिक्षा के लेवल को उठाने में शिक्षकों का योगदान होता है' 
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रयासों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। सिसोदिया ने कहा, "हमने शिक्षकों को फिनलैंड भेजा क्योंकि यह शिक्षा में सुधार लाने वाले सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक है। हम अपने टीचर्स को ऐसे इंटरनेशनल मानकों से अवगत कराना चाहते है क्योंकि शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में शिक्षकों का योगदान होता है।" उपमुख्यमंत्री ने कहा, "भाजपा यह नहीं जानती क्योंकि उनका शिक्षा से कुछ लेना-देना नहीं है।" 

'फाइल को फिर से LG के पास भेजा जाएगा'
सिसोदिया ने कहा कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने से संबंधित फाइल फिर से LG को भेजी जाएगी। उन्होंने दावा किया,"हमने टीचर्स की फिनलैंड यात्रा की फाइल LG को भेजी थी और उन्होंने पूछा था कि अगर ऐसा प्रशिक्षण भारत में दिया जा सकता है तो इसकी लागत-लाभ का विश्लेषण क्या होगा।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और BJP शासित राज्यों के CM विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने जाएंगे। क्या लागत-लाभ विश्लेषण की आड़ में उन्हें भी रोका जाएगा?"