नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इसके लिए स्कूलों को सामान्य श्रेणी के दाखिलों की आवश्यक संख्या पूरी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए।
सिसोदिया ने ट्वीट किया, ''निजी स्कूलों को ये निर्देश दिया है कि इस साल के 25 फीसदी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिले की प्रक्रिया, सामान्य वर्ग के 75 फीसदी दाखिलों का इंतज़ार किए बिना, जल्द पूरी की जाए। वर्ष 2009 के शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। इस श्रेणी के लिए छात्रों का चयन दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित ड्रॉ के जरिए किया जाता है।
उपमुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने एक प्रावधान किया है कि वह स्कूलों द्वारा सीटों की संख्या को लेकर उपलब्ध करायी गई जानकारी और प्राप्त आवेदनों के आधार पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के दाखिले के लिए ड्रॉ निकालेगी। उन्होंने कहा, ''ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मांगे गए आवेदन के बाद हमें करीब 1.26 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हमने 32,500 सीटों पर ड्रॉ निकाला है।''
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले की प्रक्रिया सात अप्रैल को शुरू की गई थी और पहला ड्रॉ 30 अप्रैल को होना था लेकिन कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण स्थगित होने के बाद इसे 15 जून को आयोजित किया गया।
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