PRIVATE SCHOOLS

सीएम सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। अब निजी स्कूल के छात्र-छात्राओं के अभिभावक अपनी सुविधानुसार किसी भी दुकान या बिक्रेता से पुस्तकें एवं पठन-पाठन सामग्री और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं।

शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों को लेकर एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत अब वो छात्रों के माता-पिता पर एक साथ एक महीने से ज्यादा की फीस भरने का प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। आइए आपको विस्तार से इस मामले की जानकारी देते हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी समय निरीक्षण के लिए जा सकती हूं। अगर स्कूल ने किसी एक ही दुकानदार से सामान लेने का दबाव बनाया, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कैग ने बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास प्राइवेट स्कूलों द्वारा एकत्र की जाने वाली फीस पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं है। निगरानी की इस कमी के कारण फीस नियमों का पालन नहीं हुआ।

अपने निर्देश में शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि जो भी प्राइवेट स्कूल जो पेरेंट्स को किसी खास दुकान पर भेजकर महंगी किताबें या कपड़े खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब सुनने में आया है कि शराब का मुद्दा छोड़कर बीजेपी वाले शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं।

दिल्ली के निजी स्कूल अब अभिभावकों को मंहगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी से अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के चलते रविवार को नेफोवा और एनसीआर अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने ग्रेटर नोएडा में ‘जूते पॉलिश’ कर विरोध प्रदर्शन किया।

शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि नर्सरी के लिए सीटों की संख्या पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों – 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सबसे अधिक सीटों से कम नहीं होगी।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को सरकार द्वारा भेजी गई आवंटित सूची के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया।

एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है।

राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ निजी स्कूलों ने हड़ताल पर जाने की बात कही है।

गुजरात में कई निजी स्कूलों ने आज गुरुवार (23 जुलाई) से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी हैं। 

स्कूलों को पहले ही निर्देश दे दिये गये हैं कि वे फीस जमा करने में असमर्थ अभिभावकों पर दबाव न डालें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को कोरोना वायरस के कारण कक्षाएं नहीं चलने के कारण उस अवधि के शुल्क में छूट देने का निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

देश के नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली उसके कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंप दिया।

राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों ने बढ़ाई गई ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से ली गई भारी भरकम राशि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं लौटाई है।

दिल्ली में उन अभिभावकों के लिए ख़ुशख़बरी है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्होंने फ़ीस बढ़ा रखी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 449 प्राइवेट स्कूलों को टेकओवर करने के दिल्ली सरकार के आदेश को मंज़ूरी दे दी है।