नई दिल्ली: केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लोकसभा में पेश महिला आरक्षण बिल को आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल बताया। आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला बिल है। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ लोकसभा में पेश किया है।
आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाया कि बीजेपी को महिलाओं की भलाई और कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘बिल के प्रावधानों को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि यह ‘महिला बेवकूफ बनाओ’ बिल है।’ बिल के अनुसार, परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। बिल के अनुसार, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला-बदली होगी। आतिशी ने कहा, ‘परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को क्यों शामिल किया गया है? इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को हटाया जाए तथा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महिला आरक्षण लागू किया जाए।’
इससे पहले, आतिशी ने कहा था कि अगर ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है, तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी, लेकिन उन्होंने रेखांकित किया कि पार्टी को इसकी बारीकियों का अध्ययन करना होगा। आतिशी ने कहा था, ‘आप सैद्धांतिक रूप से महिला आरक्षण का समर्थन करती है। अगर ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। पार्टी के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को विधेयक की प्रति नहीं मिली है। इसलिए इसकी विशिष्टताओं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करने की जरूरत है।’
‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ नये संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक है। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहीं आतिशी ने कहा था कि पंचायत और नगर पालिका स्तरों पर पहले से ही आरक्षण है ‘लेकिन इससे आम महिलाओं के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है।’ आतिशी ने कहा, ‘सरकार से हमारा अनुरोध केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को आरक्षण देने से आगे बढ़ने का होगा। हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।’ आप नेता ने कहा था कि केवल ‘संसद, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत में आरक्षण प्रदान करना’ पर्याप्त नहीं है।
आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने महिलाओं के लिए आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘हम महिला आरक्षण लाएंगे लेकिन तारीख का खुलासा नहीं करेंगे। महिला आरक्षण विधेयक के खंड 5 के अनुसार, आरक्षण परिसीमन कवायद और नयी जनगणना के बाद ही लागू होगा।’ चड्ढा ने कहा, ‘क्या इसका मतलब यह है: 2024 के चुनावों के लिए कोई महिला आरक्षण नहीं है? देश और महिलाओं को महिला आरक्षण के लिए नयी जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना होगा? विधेयक को लागू करने की इच्छा के बिना तैयार किया गया है? हम बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग करते हैं।’ (इनपुट-भाषा)
संपादक की पसंद
