WOMEN RESERVATION BILL

इंडिया टीवी के कार्यक्रम ‘कॉफी पर कुरुक्षेत्र’ में वन नेशन-वन इलेक्शन, परिसीमन, महिला आरक्षण, और संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े फैसले लेने वाले हैं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया। SAD ने महिलाओं को 33% राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने और निष्पक्ष परिसीमन की मांग की है। रिजिजू ने सभी दलों से मिलकर काम करने की अपील की है।

संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम चार दिन महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA बिल को लेकर अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और सहयोगियों से बातचीत तेज हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अहम संवैधानिक विधेयकों से पहले एनडीए सहयोगियों के साथ संपर्क तेज किया है। उन्होंने हाल में जुड़े 45 सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। सियासी हलकों में नए सहयोगियों और संभावित गठबंधनों पर चर्चा तेज हो गई है।

‘कॉफी पर कुरुक्षेत्र’ में संसद के आखिरी चार दिनों, महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA बिल पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित रहा है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल की संभावना कम बताई गई, जबकि FCRA संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बढ़े हैं।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल का प्रभाव 2029 लोकसभा चुनाव में होगा और इसमें तीन साल का समय है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर है।

'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' कार्यक्रम में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े मुद्दे को लेकर क्षेत्रिय दलों के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा हुई। साथ ही इस बाच पर भी चर्चा हुई कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर बिखर जाएगा।

सुप्रिया सुले ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ मिलकर ही बड़े राजनीतिक फैसले लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीलिमिटेशन पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक विधेयक या प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अगले महीने संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पास कराने जा रही है। अठावले का यह बयान शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों में टूट के बाद आया है।

रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार संसद में परिसीमन बिल को दोबारा से पेश कर सकती है। गृह मंत्रालय भी नया बिल तैयार करने में जुटा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस बिल को पास करवाने के लिए सरकार का फॉर्मूला क्या हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के शोहरतगढ़ में महिला आरक्षण के समर्थन में रविवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की। विधायक विनय वर्मा के नेतृत्व में निकली यह महिला आक्रोश पदयात्रा टीचर कॉलोनी से शुरू हुई।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर जमकर सियासी टकराव देखने को मिला। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोला, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्ष पर भड़क उठीं। उन्होंने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल हमारे लोकतंत्र के एक काले अध्याय के रूप में कहीं ना कहीं जुड़ गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल को लेकप विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की मंशा कभी महिलाओं को सशक्त करने की नहीं रही है।

महिला आरक्षण बिल पास न होने पर भोपाल में हजारों महिलाएं सड़कों पर निकलीं और अपना गुस्सा जाहिर किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष ने बहनों के साथ अन्याय किया। बहनें यह अपमान नहीं सहेंगी।

जन आक्रोश महिला सम्मेलन में सीएम सम्राट चौधरी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नारी शक्ति आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नारी बिल को लेकर बयान दिया और उसके पास न होने पर विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब समझ रही है।

सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए 17 अप्रैल को काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि कहा कि देश की लाखों-करोड़ों महिलाओं का अपमान हुआ है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की एकता में दरार डालकर उन्हें ठगना चाहती थी, इसलिए महिला आरक्षण बिल लाया गया था। विपक्ष की एकता ने बीजेपी के मंसूबे को विफल कर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष की कुत्सित मानसिकता के चलते महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका।