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Priyanka Gandhi Speech Live: प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस का समर्थन दोहराते हुए कहा कि महिलाओं को समान अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन से शुरू हुई। प्रियंका ने बीजेपी पर विरोध का आरोप लगाते हुए बिल को राजनीति से प्रेरित बताया।

कल से महिला आरक्षण लागू करने को लेकर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो रही है। सरकार इसे 2029 से ही लागू करना चाहती है। लेकिन विरोधी पार्टियां इसके पीछे सियासी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं।

देश में हवाई यात्रा को आसान और सस्ता बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि देशभर में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा।

देश में पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने बहन-बेटियों के लिए कई ऐसी लाभकारी योजनाएं लॉन्‍च की जिन्‍होंने महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। आइए जानते हैं उन खास योजनाओं के बारे में-

संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गईं हैं। मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।

वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा। वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।

कांग्रेस आलाकमान और कई नेता हाल में शशि थरूर के मोदी सरकार के समर्थन में की गई लगातार बयानबाजी से नाखुश हैं। इस बीच मोदी सरकार ने कांग्रेस से थरूर को एक अहम जिम्मेदारी देने की पेशकश की है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCPA) ने यह फैसला किया था।

आजादी के बाद 1951 की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंकड़े लिए गए। बाद में एक नीतिगत बदलाव करते हुए सरकार ने जाति जनगणना को बंद कर दिया था।

इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में खौफ का माहौल है। मोदी ने तीनों सेनाओं को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दी, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो होना ही है। मोदी जो कहते हैं, वो करते हैं।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रोकने समेत कुल पांच बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर खासा असर पड़ेगा।

मोदी 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में एक साल पूरा करने जा रहा है। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें UCC को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है।

रूस ने जब फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत के रुख की आलोचना की थी और मॉस्को के इस कदम की आक्रामकता की निंदा करने का आह्वान किया था। अब थरूर ने कहा है कि भारत के रुख का विरोध करना उनके लिए शर्मिंदगी भरी बात साबित हुई है।

संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2026 तक सत्ता में रह पाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मोदी सरकार के पहले साल 2014-15 में प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 6.96 लाख करोड़ रुपये रहा था।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए मोदी सरकार द्वारा तीन विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें दो संविधान संशोधन से संबंधित होंगे।

नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में रामदास आठवले को लेकर मजाकिया अंदाज में एक ऐसी गारंटी दे दी कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। आठवले संसद में अपने मजाकिया अंदाज में बोलने के लिए चर्चा में रहते हैं, अब गडकरी ने उन्हें लेकर मजाक किया है।

यह योजना जमाखोरी और सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में मदद करेगी। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से अधिक होंगी, तो बाजार मूल्य पर दालों की खरीद उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा की जाएगी।

मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को पास कर दिया है। वहीं इस पर विपक्ष के नेताओं को भी रिएक्शन सामने आए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे व्यवहारिक नहीं बताया है।

मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही इस पर बिल लाएगी। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।