Parliament Special Session: 'दक्षिण के राज्यों से भेदभाव की बात गलत है', लोकसभा में अमित शाह ने कहा

विपक्ष द्वारा परिसीमन के विरोध पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, 'परिसीमन को लेकर बहाने बना रहे हैं। उसका भी पूरी तरह से खंडन किया गया है। देश देख रहा है कि इनकी मंशा क्या है और बेटियों के लिए इनकी धारणा सामने आ रही है।'

महिला आरक्षण बिल के तहत परिसीमन पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, '3 विधेयकों पर भ्रांति फैलाई जा रही है। दक्षिण के राज्यों से भेदभाव की बात गलत है। केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीटें 39 से 59 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश की सीटें बढ़कर 38 हो जाएंगी। कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 42 हो जाएंगी। दक्षिण के राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी।'

महिला आरक्षण बिल पर सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल से राजनीति की बू आती है।

प्रियंका गांधी ने कहा, महिला आरक्षण बिल पर सरकार ईमानदारी से कदम नहीं उठा रही है। सरकार महिला बिल का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है।

प्रियंका गांधी ने कहा, सत्ता के लिए देश के नाम पर फैसला लेना गलत है। बीजेपी लोकतंत्र पर खुला वार रह रही है। बीजेपी देश की अखंडता पर हमला कर रही है।
  

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते।

प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस किसी का हक नहीं छीनने देगी। ओबीसी का हक बीजेपी छीनना चाहती है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'कांग्रेस महिला आरक्षण के साथ डटकर खड़ी है। महिला आरक्षण का विरोध बीजेपी ने ही किया था। राहुल गांधी ने 2019 तक महिला आरक्षण लागू कराने की बात लिखी थी। महिला आरक्षण बिल से राजनीति की बू आती है।'

महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, '1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची में अधिवेशन हुआ था। वहीं से महिलाओं को समान अधिकार देने की बात शुरू हुई थी।'

समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, 'जो भूमिका बांधी जा रही है कि विपक्ष विरोधी है तो जब 2023 में यह सर्वसम्मति से पारित हो गया था तो विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिस रूप में यह पारित हुआ था, पहले जनगणना, फिर परिसीमन और फिर यह लागू होता। सारी पार्टियां इस बिल को लेकर एकमत है लेकिन बार-बार इसका स्वरूप क्यों बदला जा रहा है? आप 2029 की बात कर रहे हैं तो हम तैयार हैं आप 543 सीटों पर 33% महिला आरक्षण कर दीजिए, समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है।'

समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, 'मैंने जब आपत्ति जताई थी तब भी कहा था कि महिला आरक्षण की आड़ में नीयत कुछ और है। इनकी नीयत पूरे देश को असम, कश्मीर बनाने की है, जिस तरह वहां परिसीमन हुआ। महिला आरक्षण बिल पर देश की सभी पार्टियां साथ थी, 2023 में सर्वसम्मति से यह पारित हुआ। आखिर परिसीमन की नई बात क्यों निकलकर आ रही है? सरकार खुद महिलाओं की आड़ में पूरे देश की व्यवस्था को अपनी तरह से चलाना चाहती है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है।'

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, 'हर जगह जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वह समाप्त होगा, जो महिलाएं चुनकर आएंगी वह बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी यही चाहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, 'प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्टता से सारी बातें कही। हम किसी लाभ, नुकसान के लिए बात नहीं कर रहे हैं। जो चीज दशकों पहले हो जानी चाहिए थी उसका आज तक नहीं होना दर्शाता है कि नीयत में कोई कमी है। विपक्ष ने हर बार किसी न किसी विषय को बहाना बनाकर महिला आरक्षण को रोकने का काम किया। यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। मैं भी सबसे आग्रह करता हूं कि सबको एकजुट होकर बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। यहां हम जाति, धर्म की राजनीति करने नहीं आए हैं। हमें सभी के हितों का ध्यान रखने की जरूरत है।'

भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा, '25-30 सालों से इन लोगों ने इसे नहीं किया। महिलाओं की आवाज को दबाकर रखा, हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु ढूंढा। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। वे हर क्षेत्र में आगे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो ले लें। इसका समर्थन करें नहीं तो बुरी तरह हारेंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव, बंगाल चुनाव। महिलाओं को आना चाहिए, वे काबिल हैं। विपक्ष को महिलाएं माफ नहीं करेंगी।'

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने दिल्ली में कहा, 'महिला आरक्षण बिल का कौन विरोध कर रहा है, सब चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। सवाल यह है कि जो परिसीमन कर रहे हैं, उसमें अपने लोगों को लगाकर वे सीटों को इस तरह करेंगे कि दूसरे दलों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे।'

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, 'महिला आरक्षण के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया। इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसे दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। असली सवाल है कि आप इसे दोबारा किस मकसद से लाए हैं? इसे इतनी जल्दी लाने और इसे परिसीमन से जोड़ने का क्या मकसद है, जब नई जनगणना आने वाली है, तो आपको पहले इसे देख लेना चाहिए था। लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करें, यह जनता है, यह सब देखती है।'

पीएम मोदी ने कहा कि देश में करीब 650 से ज्यादा जिला पंचायतें हैं। करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व करती हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा जिम्मेदारी होती है उन पर, काम करती हैं वो। करीब 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से करीब 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायतें ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में हैं। आज देश में 900 से ज्यादा शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में बहनें कार्यरत हैं। मैं मानता हूं, आज देश जो प्रगति कर रहा है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, इस ऋण को हमें स्वीकार करना चाहिए।

PM मोदी ने कहा कि जो देश का आधा जिम्मा उठा रहीं, उनका भी हक बनता है। 2023 में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तब लोग कह रहे थे, जल्दी करो। 2024 में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इतने कम समय में नहीं हो पाता। अब 2029 में हमारे पास समय है, अगर 2029 में भी नहीं करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। सदन में महिलाओं की आवाज नई सोच बनेगी। आज से 25—30 साल पहले, जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया वो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25—30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर आईं बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। पहले वो शांत रहती थीं, समझती थीं लेकिन बोलती नहीं थीं। आज वो वोकल हैं। इसलिए आज जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो लाखों बहनें जो पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लोगों के सुख-दुख को गहराई से देखा है, वो आंदोलित हैं।

महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों से PM मोदी ने कहा कि जैसे ही बिल पारित होगा, हम विज्ञापन करके सभी को क्रेडिट देंगे। विपक्ष चाहे तो क्रेडिट ले ले। मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं। आपको विज्ञापन में जिसका फोटो छपवाना हो, उसका फोटो छपवा लेना। महिलाओं को ये भारत का कमिटमेंट है।

पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को एक संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति के रूप-स्वरूप को तय करने के साथ देश की दिशा और दशा भी तय करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब, सिर्फ उत्तम प्रकार की रेल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े... सिर्फ इतने से वि​कसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत के नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या देश की नीति निर्धारण का ​हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कुछ भी हो, जिम्मेदार कोई भी हो। इसे हमें स्वीकार करना होगा।

PM मोदी ने कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम सब साथ आ जाते हैं, तो इतिहास गवाह है, ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश की सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उस यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार होगा और न ही मोदी उसका हकदार होगा। इस​लिए जिन किसी को भी इससे राजनीति की बू आ रही है, वो पिछले 30 साल के खुद के परिणामों को देख लें। फायदा उनका भी इसी में है। जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाआगे। इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

पीएम मोदी ने कहा कि सभी समाज की महिलाओं को संसद में आने दें। मेरी जिम्मेदारी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी सांसदों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रहित का निर्णय, इसे राजनीति के तराजू से मत तोलिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाएं अब पंचायत से पार्लियामेंट आना चाहती हैं। आज जो इसका विरोध करेगा वह लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएगा। कुछ लोग अपनी सीट खोने की वजह से बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। इसकी वजह से मैं अति पिछड़े समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन पाया।

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को सलाह देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो इस बिल का विरोध करेगा वह चुनाव हारेगा। बिल का समर्थन करेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। राजनीति करने वालों को मेरी यह दोस्त के नाते सलाह है। साथ मिलकर बिल को पास कराएंगे तो सभी का फायदा होगा।

महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये बिल देश की दिशा तय करने वाला है। ये बिल 25-30 साल पहले पास हो जाना चाहिए था। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें ये बिल पेश करने का मौका मिल रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की चुनावी घपलेबाजी का भंडाफोड़ हो गया है। SIR कहने को तो SIR था लेकिन सच्चाई में वो NRC का रूप था। SIR के मामले में वोट काटने का काम शुरू हुआ तो हमारे PDA प्रहरियों ने वोट बचा लिया। जब हम वोट बचाने में कामयाब हो गए तो भाजपा फॉर्म 7 लेकर आई। भाजपा निराशा के इस दौर से उबरने के लिए बिल लेकर आ रही है। भाजपा का वोट कम हो रहा है इसलिए आरक्षण लेकर आए हैं।

बीजेपी जानती नहीं है कि उनसे सबसे ज्यादा दुखी महिलाएं ही हैं। जब हम महिला आरक्षण पर बहस कर रहे हैं तो हमारे बिलकुल बगल में 40 हजार लोग सड़कों पर हैं। वहां महिलाएं धरने पर बैठी हैं। वे इसलिए हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला रहा है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं लेकिन भाजपाई साजिश के खिलाफ हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी को लेकर ये चुप्पी साधे हैं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। डॉ. लोहिया हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में रहे। हम भी उसी राह पर हैं। ये लड़ाई हमारी लगातार चल रही है। अब भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वे उसके मान सम्मान को कैसे रखेंगे। मैं सुन रहा था मंत्री जी ने कई योजनओं की जानकारी दी। लेकिन हम दुनिया के आंकड़े देखें तो हम जेंडर इक्वालिटी में कहां खड़े हैं। इनकी खुद की सरकार को देखें तो इनकी 21 जगह सरकार है। बीजेपी का लक्ष्य बिल नहीं वोट है। सरकार इस बिल को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है?

महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "मुझे लगता है कि परिसीमन का विरोध करना ठीक नहीं है। परिसीमन के बाद ही सीटें बढ़ने वाली है। परिसीमन से ही महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है...सभी सांसदों को काम करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। विधानसभा में भी सीटें बढ़ने वाली है। सुझाव रखने का सभी का अधिकार है लेकिन बिल का विरोध करना महिला विरोधी स्टैंड है।"

सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। समाजवादियों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है। यूपी पंचायत में सबसे पहले हमने महिला आरक्षण दिया।

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं सभी महिलाओं को बधाई देती हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक कदम लेने जा रहे हैं। सभी लोगों के लिए अच्छी बात है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। महिलाओं की बातें सदन में उठेगी, महिलाओं के मुद्दे सदन में उठेंगे। महिला जब नेतृत्व करती है तो समाज के हर एक वर्ग को वो ध्यान में रखते हुए काम करती हैं।"

परिसीमन के मुद्दे पर AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ''महिला आरक्षण बिल अच्छी सोच है हम सब उसके साथ हैं। आधी आबादी को अधिकार पूर्वक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके नाम पर जो ये सीटों की पूरी संरचना छेड़ी जा रही है वो भारत की जनसांख्यिकी के हिसाब से बहुत गलत है। पीएम मोदी का ट्रेंड बन गया है कि अगर वे किसी इलाके से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो वहां से वोट कटवा देते हैं। अब ये नया विधान ला रहे हैं कि जिस जगह हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वहां लोकसभा की सीटें कम कर दो और जिस जगह हम चुनाव जीतते हैं वहां सीटें बढ़ा दो। हम परिसीमन के खिलाफ हैं, इसका तरीका बहुत गलत है।'' 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा, "महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल है। मुझे लगता है कि ये देश के इतिहास में क्रांतिकारी बिल है। महिलाओं को लोकतंत्र में बराबरी का मौका मिलेगा।"

आप बार-बार महिला आरक्षण की राह में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अगर आपने 2023 में हमारी बात मानी होती तो महिला आरक्षण 2024 में ही लागू हो गया होता। यह बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि यह चोर दरवाजे से परिसीमन के लिए है। हम आग्रह कर रहे हैं कि महिला आरक्षण को परिसीमन से न जोड़ा जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे- कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई

सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। डिलिमिटेशन के लिए अलग-अलग पैमाने क्यों। सरकार राजनीतिक फायदे के लिए डिलिमिटेशन बिल लाई है। सरकार जाति गनगणना नहीं करना चाहती- गौरव गोगोई

हमने कानून मंत्री की बात सुनी, उनकी बातों से लग रहा था कि पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। ऐसा उन्होंने ढांचा बनाने की कोशिश की। आज से ही 3 साल पहले गृह मंत्री ने ऐसी ही बातें की थीं।अगर दोनों की बातें सुनेंगे तो 90% वही बातें हैं, जो आज कानून मंत्री ने कहीं। उस समय भी ऐसी ही बातें थीं। तब भी हमने यही कहा था कि हमारी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे सरल कीजिए, ताकि जब पारित हो तभी लागू हो जाए। इसे परिसीमन के साथ न जोड़ें- कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई

महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोल रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा, कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है। वर्तमान 543 सीटों में ही आरक्षण मिले। 

आज 7 कांग्रेस नेता लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर बोलेंगे। इन नेताओं में गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, प्रणिती शिंदे, के. सुरेश और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर शुक्रवार को बोलेंगे।

वोटिंग के बाद महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की तरफ से चर्चा की शुरुआत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को यह शक्ति दी है कि संशोधन करके लोकहित के फैसले ले सकते हैं। ये तीनों बिल, महिलाओं के लिए हैं। मोदी सरकार महिला अधिकारों के लिए काम कर रही है। महिलाओं के लिए जनधन खाते खोले गए। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए बढ़ावा दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक दिन महिला आरक्षण बिल पास होगा।

दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस  महिला आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की OBC..SC-ST विंग की महिला कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल में OBC कोटे की मांग की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण बिल के जरिए OBC, आदिवासी महिलाओं के हक से अन्याय कर रही है।

प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा में चर्चा जारी है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, गृह मंत्री ने इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव रखा है। इसलिए दोनों बिल पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण बिल से जुड़े तीनों बिलों पर कल शाम 4 बजे फाइनल वोटिंग होगी। आज और कल इस पर चर्चा होगी। सदन में चर्चा के लिए घंटों को निर्धारित करने पर बात हो रही है। सरकार ने 12 घंटे चर्चा का समय तय किया है।

संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद अमित शाह ने कहा, ये दो कानून जरूरी थे, इसलिए साथ में लाए गए। संविधान संशोधन के बाद जो जरूरत उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें लाया गया। अभी हम चर्चा करेंगे। विपक्ष ने बस कल मीटिंग में तय किया कि वे विरोध करेंगे इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष विरोध की मंशा से ही आया है। 

सरकार का संविधान संशोधन बिल लाने का प्रस्ताव पास हुआ। बिल पर चर्चा के लिए 251 वोट पड़े जबकि विरोध में 185 वोट पड़े।

• संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 251 वोट पड़े
• पेश करने के विरोध में 185 वोट पड़े

संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास ने बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव के बीच बिल लाने पर सवाल उठाया। ज्योत्सना चरणदास ने कहा कि 2029 में 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन लागू करना गलत है। कांग्रेस सांसद डॉ. कडियाम काव्या ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये बिल साउथ के राज्यों पर थोपने की कोशिश हो रही है। देश की जीडीपी में 30 परसेंट योगदान देने वाले राज्यों के साथ अन्याय स्वीकार नहीं करेंगे।

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 पेश करने के कदम के खिलाफ वोटिंग पर जोर दिया है। DMK सांसद टीआर बालू, AIMIM सांसद ओवैसी उन विपक्षी सांसदों में शामिल हैं जो बिल पेश करने का विरोध कर रहे हैं। TMC और CPI-M बिल का विरोध कर रहे हैं।

संविधान संशोधन बिल लाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में वोटिंग हुई। प्रस्ताव के पास होने के बाद इस पर चर्चा होगी। लोकसभा में अभी तक 333 वोट पड़े हैं। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिल पेश करने के कदम के खिलाफ मतविभाजन पर जोर दिया था।

• प्रस्ताव के पक्ष में अब तक 207 वोट पड़े
• पेश करने के विरोध में विपक्ष के 126 वोट
• अभी तक 333 वोट पड़े

बिल पर चर्चा करते हुए AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं संविधान संशोधन बिल का विरोध करता हूं। ये बिल सिर्फ महिला आरक्षण के लिए नहीं है। ये संघवाद के विरोधी हैं।

तीनों बिलों को पुर्नस्थापित करने के लिए ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश की गई। विपक्ष ने मत विभाजन मांगा, इसके बाद स्पीकर ने इसके लिए वोटिंग की अनुमति दी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। जनगणना होगी तो देश जातिगत जनगणना मांगेगा और जातिगत जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा लेकिन वे इन सबसे बचना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं करा रहे। आप धोखा देकर ये बिल लाना चाहते हैं। इस पर अमित शाह ने कहा-  अखिलेश पूछ रहे हैं जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं देश को बताना चाहता हूं जनगणना जारी है। उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इसका भी फैसला ले चुकी है। मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। 

अखिलेश यादव बोले- अनडेमोक्रेटिक बात कही है। धर्म की बात कही होगी। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या।
अमित शाह ने कहा- समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है।

अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनगणना का काम जारी है, सरकार जातिगत जनगणना का फैसला ले चुकी है। पूरा देश संसद की कार्यवाही देख रहा है। सपा का बस चले तो वो घरों की जाति भी तय कर ले। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता।

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, महिला बिल की चासनी के नाम पर जो हाल कश्मीर और असम का हुआ है, वही पूरे देश के साथ करने का प्रयास है। हम विपक्ष की ओर से इसका विरोध करेंगे। जब तक पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वर्ग की महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी, तब तक इसका विरोध करेंगे। सपा द्वारा की गई मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात पर किरेन रिजिजू ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, पूरे देश के महिलाओं के हक की बात हो।

तीनों बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि बिना जनगणना से पहले परिसीमन बिल क्यों? सरकार संविधान को हाइजैक करना चाहती है। उन्होंने बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं, विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी बिल का विरोध किया है। धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार संविधान को तोड़ना-मरोड़ना चाहती है।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और उसके गठबंधन के साथियों ने चेन्नई में पार्टी के हेडक्वार्टर में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 और प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। काले कपड़े पहनकर नेताओं ने प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल की एक कॉपी भी जलाई।

लोकसभा में सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने महिलाओं को संसद में 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए तीन बिल पेश किए। लेकिन विपक्ष बिल के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे हैं। 

विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो परिसीमन के लिए लाए जा रहे बिल का विरोध करेगा। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने विपक्ष की नसीहत दी है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण बिल को न गिराए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।

लोकसभा की कार्यवाही जारी है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। 

• लोकसभा सीट- 850
• राज्यों की सीट- 815
• केंद्र शासित राज्यों की सीट- 35

इस बिल पर सरकार की तरफ से कौन बोलेगा, इसकी लिस्ट आ गई है। बिल पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोलेंगे। इनके अलावा बीजेपी ने अपने महिला सांसदों को बोलने की जिम्मेदारी सौंपी है।

महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलने वाले सांसदों के नाम-

• कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
• बांसुरी स्वराज
• रक्षा खडसे
• अपराजिता सारंगी
• कंगना रनौत

सरकार ने विरोधी दलों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रही है और बार बार भरोसा दिला रही है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50 परसेंट बढ़ाई जाएंगी यानी अगर तमिलनाडु की 39 सीटें हैं तो वो बढ़कर 59 हो जाएंगी। केरल की 50 परसेंट सीटें बढ़ीं, तो लोकसभा सीटों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी। सरकार इस बात को सदन में भी स्पष्ट करेगी। आज संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी दल, सरकार के साथ आकर देश की महिलाओं को उनका हक देंगे।

बीजेपी शासित राज्यों में मोदी सरकार के इस कदम को लेकर जश्न है। महिला आरक्षण संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निशाना साधा है। मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष बिल के विरोध की कीमत चुकाएगा। इस वक्त कांग्रेस की टाइमिंग खराब चल रही है। विपक्ष को अपनी बात संसद में कहनी चाहिए लेकिन विपक्ष बस हंगामा कर रहा है।

समाजवादी पार्टी ने भी संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने की तैयारी की है। आज सुबह संसद भवन में सपा सांसदों की एक अहम बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी मुखिया अखिलेश यादव करेंगे। पार्टी ने इस बैठक में शामिल होने का सभी सांसदों को आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार संसद में मौजूदा संख्याबल के आधार पर महिला आरक्षण बिल लेकर आए।

महिला आरक्षण संशोधन बिल के विरोध में दक्षिण भारत की कई पार्टियां उतर आई हैं। तमिलनाडु महिला आरक्षण संशोधन बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध दिख रहा है। सीएम स्टालिन के ऐलान के बाद लोगों ने घरों के बाहर काले झंडे लगा दिए हैं। वहीं सीएम स्टालिन ने भी पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काला झंडा फहराया। इतना ही नहीं डीएमके नेताओं ने काले कपड़े पहनकर बिल का विरोध किया। डीएमके नेता एम के स्टालिन का कहना है कि मोदी सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है।

बिल पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।

विपक्षी दलों के नेता आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में मिलेंगे, ताकि विशेष सत्र के दौरान सदन के पटल पर अपनाई जाने वाली रणनीति तैयार की जा सके। बता दें कि विपक्ष बिल के विरोध में उतर आया है। विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है लेकिन इससे जुड़े परिसीमन को लेकर उसका विरोध है।

इन तीनों बिल के पास होने पर लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर करीब 850 हो सकती हैं इनमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। सरकार कह रही है कि ये आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका है जबकि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में नया सियासी सिरा निकाल लिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण बिल लाकर ओबीसी महिलाओं का हक मार रही है। साथ ही छोटे राज्यों का संसद ने नेतृत्व कम करने की तैयारी हो रही है।

विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेगा लेकिन बिल का विरोध करेंगे। विपक्ष की मांग है कि-

• 1- महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाए
• 2- महिला आरक्षण मौजूदा लोकसभा के आधार पर 2029 में लागू किया जाए
• 3-परिसीमन 2026 की जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद किया जाए
• 3- विपक्षी पार्टियां परिसीमन के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ है

विपक्ष मोदी सरकार के इन बिलों का विरोध कर रहा है। विपक्ष कहना है कि सरकार ने बड़ी चालाकी से महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ दिया है। इससे सरकार के इरादों पर यकीन नहीं किया जा सकता। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, हम सभी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं। परिसीमन के मुद्दे पर वो चाल चल रहे हैं इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने फैसला किया है कि हम सब मिलकर एक साथ संसद में इसका विरोध करेंगे।

इन बिलों के संसद में पास होने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चार अहम बदलाव होने जा रहे हैं।

• पहला-  लोकसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा।
• दूसरा-  नए बदलाव में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है।
• तीसरा- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है।
• चौथा- एक बिल में परिसीमन आयोग बनाए जाने का भी प्रपोजल है।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले दो बिल पेश करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा बिल पेश करेंगे।
लोकसभा बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है।
17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी।
वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया।
18 अप्रैल को ही राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी।

मोदी सरकार संसद में आज तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है...16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला ये विशेष सत्र संसद से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम है। मोदी सरकार संसद में जो तीन बिल लाने जा रही है उनमें-

• पहला- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
• दूसरा- परिसीमन विधेयक, 2026
• तीसरा- केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2026         

इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह ऑपरेशनलाइज करना है। इन तीनों बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा।