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मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही इस पर बिल लाएगी। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

कोलकाता रेप मर्डर से जुड़े एक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त लहजा अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक नई याचिका डाली है। याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने की मांग की गई है।

वक्फ बोर्ड कानून में संसोधन का कई पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस कानून में 40 संसोधन किए जा सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों के साथ सपा भी इस संसोधन का विरोध कर सकती है।

बांग्लादेश की सियासी संकट पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने जहां बीते दिन मुद्दे को लेकर कैबिनेट मीटिंग, वहीं आज सर्वदलीय बैठक की है। बैठक में सरकार ने सभी पार्टी के नेताओं के सामने बात रखी है।

दिल्ली में आज किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में किसानों ने तय किया है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को विरोध करेंगे।

केंद्र सरकार ने इमरजेंसी को याद करते हुए हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने लालू प्रसाद के मोदी सरकार के जल्द गिरने के दावे से जुड़े सवाल पर यह बात कही।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें।

कैबिनेट कमिटियों में बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों-- जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल सेक्युलर (जेडीएस), शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कोटे से बने मंत्रियों को जगह मिली है।

लोकसभा के स्पीकर पद के लिए जहां NDA ने बीजेपी के सांसद और पूर्व स्पीकर ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है वहीं विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ने कांग्रेस के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश पर दांव खेला है।

मोदी कैबिनेट को लेकर चर्चाएं तेज है, इसे लेकर मध्य प्रदेश में चर्चा जोरों पर है कि कैबिनेट में किन-किन नेताओं को जगह मिल सकती है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना वीडियो पोस्ट कर ये कहा - सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है।

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर अपनी सख्ती दिखाते हुए आईटी मंत्रालय को तुरंत निर्देश दिया है कि लोगों के वाट्सऐप पर 'विकसित भारत संपर्क' मैसेज भेजना बंद करें।

जिस विधेयक को पीएम मोदी महिलाओं के विकास के लिए मिल का पत्थर और देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। उसके सदन में पेश होने भर से देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। उस 'नारी शक्ति वंदन' विधेयक को कानून रूप लेने में अभी वक्त लगेगा।

लोकसभा में पेश महिला आरक्षण बिल पर आम आदमी पार्टी की नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि यह महिलाओं को बेवकूफ बनानेवाला बिल है। केंद्र सरकार ने आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया है।

संसद के विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले 17 सितंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी।

कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें देश में मौजूदा समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में संसद के विशेष सत्र पर भी चर्चा हुई।

वन नेशन, वन इलेक्शन को देश में लागू करने के रास्ते में कई कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इस लेख में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में इस संबंध में एक बिल ला सकती है।

केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमिटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई।