चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत मैसेज भेजने को लेकर तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर तत्काल MeitY से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे कई सारी शिकायते मिली थीं। इसे लेकर आज आयोग ने एक्शन लिया है।
तत्काल MeitY से रिपोर्ट मांगी
EC ने IT मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेशों की डिलीवरी तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। मामले पर अनुपालन रिपोर्ट तत्काल MeitY से मांगी गई है। आयोग को इसे लेकर कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और एमसीसी के लागू होने के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश अभी भी भेजे जा रहे हैं। जवाब में, MeitY ने आयोग को सूचित किया था कि यद्यपि पत्र MCC लागू होने से पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ को सिस्टेमैटिक और नेटवर्क लिमिटेशन के कारण संभवतः देरी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था।
भेजे जा रहे थे विकसित भारत संपर्क' नाम से मैसेज
गौरतलब है कि लोगों के वाट्सऐप पर सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा 'विकसित भारत संपर्क' नाम से मैसेज भेजे जा रहे थे, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी नाम से एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था। इसी को लेकर चुनाव आयोग के पास ढेर सारी शिकायतें की गई थीं, इसे आम चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद बीजेपी सरकार ऐसे मैसेज भेज रही है। मैसेज में यह लिखा गया,"नमस्ते, यह संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है।"
इससे पहले लिया था बड़ा एक्शन
इससे पहले चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव समेत पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया था। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों शामिल हैं, इसके अलावा आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया।
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