IT MINISTRY

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर अपनी सख्ती दिखाते हुए आईटी मंत्रालय को तुरंत निर्देश दिया है कि लोगों के वाट्सऐप पर 'विकसित भारत संपर्क' मैसेज भेजना बंद करें।

टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में जितनी मददगार है इसके उतने ही कई सारे नुकसान भी हैं। पिछले कुछ समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म में कई सारे स्कैम और फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। अब सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पोस्ट के खिलाफ सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से कई सारे सोशल मीडिया लिक्स को हटा दिया गया है।

IT Ministry on WhatsApp Spam Calls: भारत में इन दिनों स्पैम कॉल्स की संख्या में लगातर बढ़ोतरी देखी गई है। इसको लेकर ट्विटर से लेकर फेसबुक तक यूजर्स शिकायत कर रहे हैं। अब आईटी मिनिस्ट्री मैदान ने मोर्चा संभाल लिया है।

WhatsApp Banned Accounts: इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों के मुताबिक, 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करनी होती है।

भारत सरकार ऐसे मोबाइल ऐप्स पर कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं जिनसे देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पिछले सप्ताह 200 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि अब कुछ ऐप्स से बैन हटा लिया गया है. केंद्र के इस फैसले से लाखों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है.

India Vs China: अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सेना के बीच दिसंबर में हुई झड़प के बाद केंद्र सरकार ड्रैगन के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इससे चीन के अर्थव्यवस्था की मकर टूट जाएगी।

इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा कि, हमने नए आईटी नियमों के तहत यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, 23,24,000 व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को एक नया परामर्श पत्र भेजे ताकि टेलीकॉम क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता आज की तुलना में तीन से चार गुना बढ़ाई जा सके।

5G नेटवर्क (5G Network) को लेकर आम लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। इस साल 24 अक्टूबर को दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी और उम्मीद जताया जा रहा है कि जियो 5G (Jio 5G) की शुरुआत 24 अक्टूबर से भारत के कुछ शहरों में शुरु कर दी जाएगी।

5G Service: केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही इस बार देशवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इससे सभी की जिंदगी बदल जाएगी। यह तोहफा गांवों, शहरों और देश को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाएगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में यह तोहफा क्रांतिकारी बदलाव करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने में विफल रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल मीडिया के नियमन के लिये बनाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है।

ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि उसने एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और अधिकारी का विवरण जल्द ही सीधे आईटी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों का "तुरंत" पालन करने का एक आखिरी मौका देते हुए एक नोटिस जारी किया था और चेतावनी दी थी कि मानदंडों का पालन करने में विफलता से प्लेटफॉर्म को आईटी अधिनियम के तहत देयता से छूट मिल जाएगी।

ब्लू टिक विवाद के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल यानि नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वह 26 मई से सोशल मीडिया के लिये लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे...

सरकार ने गुरुवार को Twitter के पुलिस के जरिये डराने-धमकाने की चाल संबंधी आरोप की निंदा की और इसे पूरी तरह आधारहीन तथा गलत बताया।

सरकार ने साफ किया है कि निजता के सम्मान के साथ यह भी उसका दायित्व है कि वह कानून- व्यवस्था बनाये रखे और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे।

सरकार के मुताबिक भारत ने जिन भी उपायों का प्रस्ताव किया है उससे व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा। साथ ही इससे आम प्रयोगकर्ता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाने के मुद्दे पर ट्विटर को एक नोटिस जारी किया है।

व्हॉट्सएप ने सितंबर में भारत सरकार को बताया था कि 121 भारतीय प्रयोगकर्ताओं को इजरायली स्पाइवेयर पेगासस ने निशाना बनाया है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसे व्हॉट्सएप से जो सूचना मिली थी वह अपर्याप्त और अधूरी थी।

व्हाट्सएप जासूसी मामला राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता जा रहा है। आईटी मंत्रालय ने इजराइली स्पाईवेयर (जासूसी साफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हॉट्सएप से सोमवार चार नवंबर तक जवाब देने को कहा है।