हैदराबाद। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने एक नयी नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत राज्य में स्थित उद्योगों में अधिकांश नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाए और स्थानीय युवकों को नौकरियां देने वाली कंपनियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए कंपनियों को दो श्रेणियों में परिभाषित किया जाएगा। बुधवार रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पहली श्रेणी में 70 प्रतिशत अर्द्ध कुशल और 50 प्रतिशत कुशल श्रम बल स्थानीय होना चाहिए जबकि दूसरी श्रेणी में 80 प्रतिशत अर्द्ध कुशल और 60 प्रतिशत कुशल श्रमबल स्थानीय होना चाहिए। कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान जैसे कि आईआईटी और पॉलिटेक्निक्स से जोड़ा जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘मंत्रिमंडल को लगता है कि राज्य में लगाए जा रहे उद्योगों में स्थानीय लोगों को अधिक अवसर मिलने चाहिए। मंत्रिमंडल ने स्थानीयों को नौकरियों के अधिक अवसर मुहैया करा रहे उद्योगों को प्रोत्साहन देने का फैसला भी किया है।’’ इसमें बताया गया कि उद्योग मंत्री के टी राम राव के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने एक नीति का मसौदा तैयार किया है जिस पर बुधवार को मंत्रिमंडल ने चर्चा की। मंत्रिमंडल में राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है।
