राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बुधवार को ऐलान किया कि आगामी वित्त वर्ष में 10,000 स्कूल शिक्षकों , 4000 पटवारी (ग्राम स्तरीय राजस्व अधिकारी) और वन विभाग में 1750 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत काम करने के लिए 6,000 रुपये देने का विकल्प दिया जाएगा। सीएम ने बुधवार को विधानसभा में वित्त तथा विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने पहली बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक के मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक बारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ करने और सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की।
जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी घोषणा
मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य भर में बड़ी परियोजनाओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी घोषणा की। घोषणाओं के बाद, राजस्थान विधानसभा ने वित्त और विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी राजस्थान में लाने के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एमओयू के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू में से तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू 30 मार्च तक क्रियान्वित हो जाएंगे।" (With PTI Input)
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