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तेलंगाना में अब इस भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, सरकार ने जारी किया आदेश

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607 Published : Feb 26, 2025 11:53 am IST, Updated : Feb 26, 2025 11:53 am IST

तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी कर सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश जारी किया है।

तेलंगाना में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश (प्रतीकात्मक फोटो)- India TV Hindi
Image Source : PEXELS तेलंगाना में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश (प्रतीकात्मक फोटो)

तेलंगाना में अब तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने  CBSE, ICSE, IB, और राज्य के अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है, "कक्षा IX के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से और कक्षा X के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 से सीबीएसई विषय सूची (भाषा समूह-एल) के अनुसार कोड (089) के साथ SINGIDI (मानक तेलुगु) के स्थान पर VENNELA (सरल तेलुगु) लागू किया जाएगा।" इसमें आगे लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा निदेशक, तेलंगाना, हैदराबाद से अनुरोध है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

ऑफिशियल ऑर्डर
Image Source : FILEऑफिशियल ऑर्डर

गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को दसवीं कक्षा की परीक्षा प्रणाली में एक बड़े सुधार का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत 2025-26 शैक्षणिक सत्र से दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने का मौका देकर शैक्षणिक दबाव को कम करना है।

'ड्राफ्ट पॉलिसी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मंगलवार को जारी की गई मसौदा नीति को सीबीएसई की वेबसाइट (https://www.cbse.gov.in) पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से 9 मार्च, 2025 तक फीडबैक मांगा गया है।

ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 मई से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र की कड़ी आलोचना की थी और उन पर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर "काल्पनिक चिंताएं" उठाने का आरोप लगाया था।

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