नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोले जाने के संबंध में बृहस्पतिवार को सभी जिलाधिकारियों से एक सप्ताह में अपने जिले से राय भेजने को कहा, ताकि उसके आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सके. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों को खोले जाने के संबंध में कोई भी निर्णय स्कूलों के प्रबंधन और अभिभावकों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद आम राय से किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह में अपने जिले में कोविड-19 की स्थिति और वहां के स्कूलों की प्रबंधन समितियों तथा अभिभावकों की राय के आधार पर ‘फीडबैक' भेजने को कहा गया है. मंत्री ने बताया कि जिलों से प्राप्त ‘फीडबैक' के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ विचार-विमर्श करके इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा.
पाण्डेय ने बताया कि यदि स्कूलों को खोलने के बारे में राय बनती है तो तीन चरणों में स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक, दूसरे चरण में कक्षा 6 से 12 तक और तीसरे चरण में सभी कक्षाओं को शामिल किया जाना प्रस्तावित है.
उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों में कोविड-19 के लिए जरूरी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा. उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि अभिभावकों की अनुमति के बिना किसी बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.
