जयपुर: राजस्थान सरकार संजय लीला भंसाली की आगामी विवादास्पद फिल्म 'पद्मावती' देखने के लिए एक समिति तैयार करने की योजना बना रही है। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बताया, "इस दिशानिर्देश की रूपरेखा जल्द पूरी होगी। समिति फिल्म देखेगी और फिल्म में ऐसे दृश्यों की पहचान करेगी जो जनता की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है।"
कटारिया ने कहा, "फिल्म देखने के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा कि इसके बाद क्या किया है। क्या हमें फिल्म निर्माता से बात करनी है। समिति द्वारा फिल्म देखने के बाद फैसला लेंगे कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं।"
भले ही राजस्थान सरकार एक समिति स्थापित कर सकती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भंसाली इस फिल्म को कानून के अनुसार प्रदर्शित करेंगे या नहीं, केवल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन (सीबीएफसी) को फिल्म को प्रमाणित करने का अधिकार है। 'पद्मावती' 1 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। यह चित्तौड़गढ़ की 1303 घेराबंदी की पृष्ठभूमि के साथ राजपूतों के वीरता की कहानी को बताने का प्रयास करती है।
राजपूत कर्णी सेना और सर्व ब्राह्मण महासभा अब भी फिल्म रिलीज के खिलाफ है, जबकि भाजपा नेता इसकी रिलीज रोकने की अपील कर रहे हैं। कर्णी सेना के एक कार्यकर्ता ने कहा, "वे ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत कर पद्मावती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।" इसके अलावा, भंसाली स्पष्ट कर चुके हैं कि फिल्म में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई दृश्य नहीं है।
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