गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने आज 13 सितंबर 2026 को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। भूपेंद्र पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बीते 5 वर्षों से भूपेंद्र पटेल की सरकार ने औद्योगिक निवेश, विकास की निरंतरता, मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को अपनी प्राथमिकता बनाया हुआ है।
भूपेंद्र पटेल की सरकार में पेश हुआ गुजरात का सबसे बड़ा बजट
बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने 4.08 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया था। ऐसा विकसित गुजरात के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया।
निवेश को आकर्षित करने पर रहा गुजरात सरकार का जोर
औद्योगिक निवेश के मामले में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने मजबूती दिखाई। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात सरकार ने राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को इन्वेस्टर्स के सामने रखा। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया है।
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के हब बनने की दिशा में की उल्लेखनीय प्रगति
सीएम भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल में गुजरात को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर विकसित करने की दिशा में भी असाधारण प्रगति हुई। साथ ही, गुजरात ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता को बढ़ाने पर उल्लेखनीय काम किया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करने के लिए तैयार है गुजरात
गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल के दौरान, खेल सुविधाओं के विस्तार को भी प्रॉयरिटी दी है। अहमदाबाद में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और खेल परिसर तैयार करने के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की दावेदारी के अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया।
गुजरात की विकास यात्रा को रफ्तार देने वाली 19 महत्वपूर्ण नीतियां
- गुजरात आत्मनिर्भर नीति (2022)
- गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27
- नई गुजरात आईटी/आईटीईएस नीति 2022-27
- गुजरात खेल नीति 2022-27
- ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति (2022)
- गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27
- सिनेमैटिक पर्यटन नीति 2022-27
- गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023
- छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति 2.0 (SSIP-2.0)
- गुजरात खरीद नीति 2024
- गुजरात हरित हाइड्रोजन नीति 2024
- गुजरात कपड़ा नीति 2024
- कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति 2024
- गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र नीति (2025-30)
- गुजरात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025-30
- गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025
- विकसित गुजरात औद्योगिक नीति 2026
- विकसित गुजरात डेटा सेंटर नीति 2026-29
- गुजरात जहाज निर्माण एवं मरम्मत नीति-2026
यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए समानता और न्याय पर किया काम
कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के मोर्चे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बढ़-चढ़कर काम किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उठाए गए कदमों को गुजरात सरकार ने न्याय और समानता की दिशा में बड़ी पहल बताया है। 5 साल पूरे होने पर सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार का दावा है कि उसकी नीतियों का मकसद विकास का फायदा समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। साथ ही, गुजरात को मॉडर्न, आत्मनिर्भर और निवेश के अनुकूल राज्य भी बनाना रहा है। इससे पहले, वलसाड के एक कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि विकसित गुजरात लक्ष्य के दो आधार ‘अच्छी कमाई और अच्छा जीवन’ है।
