गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को राज्य सरकार के 2025-26 के बजट की सराहना की। उन्होंने इस बजट को राज्य को समृद्ध, विकसित और नागरिकों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए व्यवस्थित रूप से लागू करने का रोडमैप है।
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा में 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। बजट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर मोटर वाहन कर में कटौती करके 148 करोड़ रुपये की कर राहत दी गई।
बजट पर क्या बोले भूपेंद्र पटेल?
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व्यवस्थित रूप से लागू करने का खाका है। इसके तहत राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के विकसित गुजरात कोष की घोषणा की गई है। राज्य के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट है, जो विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।"
उन्होंने कहा, ‘‘बजट गुजरात के नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक, समृद्ध और संतोषजनक बनाने का एक सफल प्रयास है। विकसित गुजरात के विकास को गति देने के लिए सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए छह क्षेत्रीय आर्थिक योजनाएं विकसित की जाएंगी।’’ पटेल ने बताया कि दो नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 12 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। (इनपुट- भाषा)
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