चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा‘सेवा नियम के लाभ को फ्रीज किए जाने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 15,000 कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि नवंबर 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हरियाणा अधिकारियों द्वारा वेतन वृद्धि रोकने के उद्देश्य से इसे जारी गया था। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उन्हें इस साल वित्त विभाग के इस निर्णय के बारे में पता चला है और उन्होंने इसका कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से संबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने एनएचएम कर्मचारियों से 23 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का “घेराव” करने का आह्वान किया है ताकि इस निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की जा सके।
एनएचएम कर्मचारी अपनी सेवाओं को नियमित करने या राज्य स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनके आंदोलन के बाद, राज्य सरकार ने 2018 में एनएचएम कर्मचारियों के लिए सेवा उपनियमों का मसौदा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हरियाणा के महासचिव जगत बिस्ला ने कहा, "इन सेवा उपनियमों के साथ, हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने एनएचएम कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों के बराबर वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, डीए (महंगाई भत्ता) और एचआरए (मकान किराया भत्ता) जैसी सेवा शर्तें पेश करके ऐसे सेवा नियम लागू किए हैं।"
हालांकि, राज्य वित्त विभाग द्वारा 2022 में जारी एक एडवाइजरी में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के लिए इन सेवा नियमों पर आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया कि उन्हें जनवरी 2018 से पहले दिए जाने वाले समेकित वेतन दिया जाना चाहिए। जून 2022 में राज्य वित्त विभाग द्वारा जारी एक एडवाइजरी में कहा गया: "..यह देखा गया कि (राज्य स्वास्थ्य) सोसायटी के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह चालू वेतनमान में वेतन और अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं। जबकि संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक एक निश्चित आधार पर होना चाहिए।" जैसे ही कर्मचारियों को एडवाइजरी के बारे में पता चला, उन्हें लगा कि उनके "वेतनमान और ग्रेड" वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने हड़ताल पर जाने की भी घोषणा की। कर्मचारियों को लगा कि अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, तो वे वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, डीए और एचआरए की सुविधा खो देंगे।
जून 2022 में, तत्कालीन राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद, समेकित वेतन के प्रस्ताव को रोक दिया गया था। हालांकि, जून 2024 में, वित्त विभाग ने "सेवा उपनियमों के लाभों को तुरंत फ्रीज करने" का फैसला किया और स्वास्थ्य विभाग से "एनएचएम के कर्मचारियों को समेकित पारिश्रमिक के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के लिए एक नया प्रस्ताव भेजने" के लिए कहा। नवंबर 2024 में, एनएचएम के राज्य मिशन निदेशक ने सभी सिविल सर्जनों से कहा कि वे "वित्त विभाग की सलाह की तारीख के बाद कोई भी नया अतिरिक्त लाभ या नई वेतन वृद्धि न दें जो 27 जून, 2024 से प्रभावी है"। निदेशक ने यह भी कहा कि “एनएचएम कर्मचारियों को 26 जून, 2024 तक दिए जा रहे वेतन और लाभ, बिना किसी बदलाव के, अगले आदेश तक जारी रखे जा सकते हैं”।
बिस्ला ने कहा, “इस कदम से एनएचएम कर्मचारियों को अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरह कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। इससे पूरे राज्य में एनएचएम कर्मचारी परेशान हैं।” हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले जोर देकर कहा था कि एनएचएम कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण (समेकित वेतन) प्रस्तावित किया गया था क्योंकि अधिकारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों और एनएचएम जैसे संविदा कर्मचारियों के बीच अंतर समझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि दोनों को वेतनमान और ग्रेड मिल रहे थे।
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