इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर आप संचार साथी ऐप नहीं चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं।
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि डीएफएस कंपनियों को उनके अच्छी तरह बढ़ जाने के बाद लिस्ट करना चाहेगा।
एनएचएम कर्मचारी अपनी सेवाओं को नियमित करने या राज्य स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं।
TRAI OTP Rules: करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए राहत की खबर है। दूरसंचार नियमाक यानी TRAI ने आज से नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से राहत मिलेगी। साथ ही, वो ऑपरेटर्स की सर्विस क्वालिटी को भी चेक कर सकेंगे।
दूरसंचार विभाग ने 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने और इनसे संबंधित 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों के पुन: सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं।
लिस्ट के मुताबिक जनसंपर्क, वित्त, वाणिज्य कर, जेल मुख्यमंत्री यादव ने अपने पास रखे हैं, इन विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। वहीं गृह और वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने 16 विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा पिछली बार वाले जिन 7 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है उनके मंत्रालय भी नहीं बदले हैं क्योंकि उन मंत्रियों को अच्छा काम करने की वजह से ही कैबिनेट में जगह मिली है।
UP News: इस विभाग में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहां उम्मीदवार एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 1033 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी।
ये दोनों उत्पाद डाक विभाग के मौजूदा पीएलआई (डाक जीवन बीमा) और आरपीएलआई (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) उत्पादों के अलावा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ दूरसंचार विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है।
टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए मामले में राहत मिल सकती है। दबाव में चल रहे टेलिकॉम ऑपरेटरों को सरकार की ओर से बेलआउट पैकेज मिल सकता है।
दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।
दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि उसने दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशि में से 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को समायोजित सकल आय (एजीआर) के 10,000 करोड़ रुपए सांविधिक बकाये का भुगतान किया ।
दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार विभाग ने उसके उपभोक्ता मोबाइल कारोबार के भारती एयरटेल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।
सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
दूरसंचार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका आर्थिक वृद्धि, रोजगार, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
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