अयोध्या फैसला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विवादित भूमि रामलला विराजमान को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और मिलेगी जमीन

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा- अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार, पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा- आज का दिन बड़ा दिन है, एक विवाद का अंत हुआ है, आज न्याय मिला है। सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि सबने फैसले का स्वागत किया है। एक वक्त ऐसा था, जब देश में लोग हिंदू हैं कहने में डरते थे। तब बालासाहेब ने देश में मुहिम चलाई और लोगों से कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज आडवाणी साहब को भी याद करना जरूरी है, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली। पिछले साल 24 नवंबर को मैंने अयोध्या में दीप जलाया था, मैं यहां कि मिट्टी लेकर गया था और यकीन था कि यहां की मिट्टी रथ दिखाएगी।

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि इस न्यायिक निर्णय को ‘हार के हाहाकार और जीत के जुनूनी जश्न’ से बचाना चाहिए। नकवी ने एक बयान में कहा, ‘दशकों पुराने अयोध्या मामले के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। हम सभी को इसे तहेदिल से स्वीकार और इसका सम्मान करना चाहिए। अपने मुल्क की एकता, सौहार्द, भाईचारे की ताकत को मजबूत करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस फैसले को किसी की हार और किसी की जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह एक न्यायिक फैसला है। इस न्यायिक फैसले को हार के हाहाकार और जीत के जुनूनी जश्न से बचाना चाहिए।’

गोरक्षपीठाधीश्वर युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज एवं परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।

वामदलों ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का शनिवार को स्वागत करते हुये सभी पक्षों से इसे स्वीकार कर देश में अमन चैन कायम रखने की अपील की है। न्यायालय का फैसला सुनाये जाने के बाद माकपा पोलित ब्यूरो द्वारा जारी बयान में देश में वर्षों से चल रहे इस विवाद का सर्वोच्च अदालत के निर्णायक फैसले से पटाक्षेप होने पर खुशी जतायी। 

ज्योतिष और द्वारका-शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शनिवार को अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। शंकराचार्य ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले से खुश हूं। न्यायालय ने पुष्टि की है कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है।’ उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। कोर्ट द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के आदेश पर ओवैसी ने कहा कि हमें किसी के भीख की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने कहा, ‘हम अपने लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हम 5 एकड़ जमीन के लिए नहीं। हमको किसी के भीख की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ हैदराबाद में घूम जाऊं तो कई एकड़ मिल जाएंगे। हमें 5 एकड़ जमीन वाले फैसले को रिजेक्ट करना चाहिए।’

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तथ्यों पर आस्था की जीत करार देते हुए ओवैसी ने कहा, 'देखना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या फैसला करता है। पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों ने कहा हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। कांग्रेस और संघ की साजिश थी कि मस्जिद गिराई गई। पर्सनल लॉ की मीटिंग होगी जो भी फैसला लिया जाएगा सभी को मंजूर होगा। यह फैक्ट के ऊपर फेथ की विक्ट्री हुई है।'

ओवैसी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अपनी बात रख सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान मुझे अपनी बात रखने का इजाजत देता है

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों ने कहा हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। कांग्रेस और संघ की साजिश थी कि मस्जिद गिराई गई। पर्सनल लॉ की मीटिंग होगी जो भी फैसला लिया जाएगा सभी को मंजूर होगा। यह फैक्ट के ऊपर फेथ की विक्ट्री हुई है।'

भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती ने मंदिर आंदोलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और दिवंगत विहिप नेता अशोक सिंघल की भूमिका की प्रशंसा की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘हम अपने लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हम 5 एकड़ जमीन के लिए नहीं। हमको किसी के भीख की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ हैदराबाद में घूम जाऊं तो कई एकड़ मिल जाएंगे। हमें 5 एकड़ जमीन वाले फैसले को रिजेक्ट करना चाहिए। देखना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या फैसला करता है।’

असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो फैसला किसपर आता?'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने शनिवार को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्षों से स्वीकार करने की अपील करते हुये कहा है कि फैसले का अनुपालन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जोशी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने वर्षों से चल रहे विवाद का पटाक्षेप किया है। इस फैसले को सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य रूप में देखते हुये इसका पालन किया जाना चाहिये।’

यह एक ऐतिहासिक फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह मामला लंबे समय से चल रहा था और आखिरकार यह एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिएः आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि सभी समुदायों, पक्षों एवं नागरिकों को इसका सम्मान करना चाहिए और सौहार्द एवं भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘अयोध्या मुद्दे पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फ़ैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा।’

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का सभी पक्षों से सम्मान करने और देश का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, ‘परमपूज्य बाबा साहेब डा भीमराव अम्बेडकर के धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सम्बंध में आज आम सहमति से दिए गए ऐतिहासिक फैसले का सभी को सम्मान करते हुए अब इस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही आगे का काम होना चाहिए। ऐसी अपील व सलाह है।’

दशकों तक चली कानूनी लड़ाई का फैसला आ गया है। पुरानी बातों को भुलाकर मिलजुल कर मंदिर निर्माण कराया जाए। कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए जो बात कही है, वह जमीन सरकार को देनी है, सरकार इस बात को तय करेगी कि उनको जमीन कहां देनी है। जैसा कोर्ट का निर्णय स्पष्ट था, वैसा ही मेरा मत भी साफ है: संघ प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है।

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सभी को मिलकर फैसले का सम्मान करना चाहिए और किसी प्रकार के उत्साह, जश्न या विरोध का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जनता से अपील की कि लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते वे अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकार करें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह फैसले का सम्मान करती है, और लोगों से शांति एवं सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील करती है। कांग्रेस ने कहा कि वह राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है और उच्चतम न्यायालय का फैसला किसी एक व्यक्ति, समूह, समुदायों या राजनीतिक दलों की जीत या हार का मामला नहीं हो सकता।

अमित शाह ने कहा, 'मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा है। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा।दशकों से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। मैं भारत की न्याय प्रणाली व सभी न्यायमूर्तियों का अभिनन्दन करता हूं।'

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, 'श्रीराम जन्मभूमि पर सर्वसम्मति से आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। मैं सभी समुदायों और धर्म के लोगों से अपील करता हूँ कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारते हुए शांति और सौहार्द से परिपूर्ण ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहें।'

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि इससे देश का सामाजिक ताना बाना और मजबूत होगा।

संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुंबई में शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गयी जिसके तहत चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है। मुंबई पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश सुबह 11 बजे से लागू हुआ और अगले 24 घंटे के लिए लागू रहेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला की मूर्ति को सौंप दिया जाये, हालांकि इसका कब्जा केन्द्र सरकार के रिसीवर के पास ही रहेगा।

पीटीआई के मुताबिक, अयोध्या फैसले में विरोधाभास का जिक्र करते हुए उप्र सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जीलानी ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंशा जाहिर की।

वकीलों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में जय श्री राम के नारे लगाए, बाद में उन्हें अन्य वकीलों ने इससे मना किया।

इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र ट्रस्ट स्थापित करने में निर्मोही अखाड़े को भी किसी तरह का प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे।

न्यायालय ने मुसलमानों को नयी मस्जिद बनाने के लिये वैकल्पिक जमीन आवंटिक करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र को मंदिर निर्माण के लिये तीन महीने में योजना तैयार करने और न्यास बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जमीन का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास बना रहेगा।

बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ था: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी। यह केंद्र सरकार तय करेगी कि 5 एकड़ जमीन कहां दी जाए।

मुस्लिमों ने इस बात के सबूत पेश नहीं किए कि 1857 से पहले स्थल पर उनका ऐक्सक्लुसिव कब्जा था। 1949 तक उन्होंने वहां नमाज पढ़ा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दूसरी जगह जमीन मिलेगी, खाली जमीन पर नहीं बनी थी बाबरी मस्जिद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी देर से अदालत पहुंचा। अदालत ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस साबित करने में नाकाम।

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तर्कसंगत नहीं माना। अदालत ने कहा की जमीन का बंटवारा नहीं होगा।

अहाते और चबूतरे पर हिंदुओं के एकाधिकार के सबूत। चबूतरे पर 1855 से पहले हिंदुओं का अधिकार था। मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी: सुप्रीम कोर्ट

ढांचे के नीचे कुछ होने या आस्था-विश्वास होने से मालिकाना हक नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने बनवाया था और यह बाबर के समय बनी थी। अयोध्या राम की जन्मभूमि है इसपर कोई विवाद नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढांचे के नीचे गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर था।

सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संदेह से परे है और इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़े ने देरी से याचिका दायर की, जबकि रामलला विराजमान ने तय समय के भीतर याचिका दायर की थी।

अदालत ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड का दावा एकमत से खारिज हो गया है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के मामले पर सभी जज एक राय रखते हैं। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया। शिया बोर्ड की अपील खारिज।

जज इस समय फैसले पर सिग्नेचर कर रहे हैं। मामले पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कोर्टरूम में पहुंच गए हैं। वहां मौजूद लोगों से उन्होंने शांत रहने की अपील की।

गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर उच्चस्तरीय बैठक के लिए पहुंचे गृह सचिव अजय भल्ला।

कोर्टरूम नंबर वन का दरवाजा खुला। अबसे थोड़ी ही देर में अदालत अपना फैसला पढ़ना शुरू करेगी।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अबसे कुछ ही देर में फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं।

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से धार्मिक नगरी अयोध्या के बीच सड़क मार्ग पर गतिविधियां तेज थीं। बाराबंकी के पास चाय की एक दुकान पर अखबार की सुर्खियों पर चर्चा करते लोग फैसला आने के बाद बनने वाले माहौल को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त करते दिखे। लखनऊ फैजाबाद राजमार्ग पर जगह-जगह बैरियर नजर आए।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा- 'सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम सभी से अपील करते हैं कि नकारात्मक माहौल न बनाएं, सौहार्द बनाए रखें।'

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने आवास से अब सुप्रीम कोर्ट के लिए निकले।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर के घरों के बाहर भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पांच जजों की बेंच कुछ देर बाद ठीक 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी और फैसला पढ़ना शुरू करेगी।

अयोध्या मामले में शनिवार सुबह आने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर राजस्थान के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात अधिकारियों को शनिवार को अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुनाए जाने वाले फैसले के मद्देनजर शनिवार को उच्चतम न्यायालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक संबंधी मुकदमे में उच्चतम न्यायालय की पीठ शनिवार पूर्वाह्न 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी।

वीडियो: अयोध्या में सुरक्षा इंतजामों पर बात करते यूपी पुलिस के एडीजी अभियोजन, आशुतोष पांडेय

अर्धसैनिक बल, आरपीएफ और पीएसी की 60 कंपनियां एवं 1200 पुलिस कांस्टेबल, 250 सब-इंस्पेक्टर, 20 डीएसपी और 2 एसपी तैनात हैं। सुरक्षा निगरानी के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग और सर्विलांस के लिए 35 सीसीटीवी और 10 ड्रोनों की तैनाती की गई है: एडीजी अभियोजन, आशुतोष पांडेय

भक्त श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर जाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हैं। सभी बाजार खुले हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य हैः एडीजी अभियोजन, आशुतोष पांडेय

अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ये पांच जज

जानें, अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में शनिवार को क्यों आ रहा है फैसला?

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए देश की एकता, सामाजिक सद्भाव, और आपसी प्रेम बनाए रखने की अपील की।

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम फैसले के फैसले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज दोपहर 1 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे।

अयोध्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, हवाई निगरानी की जा रही है। खुफिया तंत्र को तैयार किया गया है, रैंडम जांच भी की जा रही है। ऑपरेशनों पर नजर रखने के लिए अयोध्या में एक एडीजी रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया हैः ओपी सिंह, यूपी डीजीपी

हमने विश्वास बनाने के सारे उपाय किए हैं, हमने धार्मिक नेताओं और नागरिकों के साथ राज्य भर में लगभग 10,000 बैठकें कीं। हम राज्य के लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाने की अपील कर रहे हैं: ओपी सिंह, यूपी डीजीपी

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राजस्थान के जैसलमेर में 30 नवंबर तक धारा-144 लगाई गई।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं सभी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।'

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने फैसले से पहले ट्वीट करके कहा- 'फ़ैसले को जीत और हार के भाव से न लें आपसी सौहार्द शांति एकता बनाए रखें फ़ैसले का आदर और स्वागत करें।'

राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने अयोध्या मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर देशवासियों से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने और शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर शनिवार को उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में शनिवार सुबह उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले देश भर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न धर्म गुरुओं ने लोगों से शांति बनाए रखने तथा न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की अपील की है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शुक्रवार रात कहा कि विश्वविद्यालय में शनिवार को कोई ‘क्लास’ नहीं होगी। न्यूज एजेंसी भाषा के सूत्रों ने बताया कि अयोध्या मामले पर शनिवार को आने वाले फैसले के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत प्रशासन ने यह फैसला किया है।

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले शनिवार को कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक हो रही है जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी का रुख तय होगा।

अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक संबंधी मुकदमे में उच्चतम न्यायालय की पीठ शनिवार पूर्वाह्न 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। हालात को सामान्य रखने के लिए प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।

योध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है। राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है।