Highlights
- क्रिप्टोकरेंसी समेत कुल 26 विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाएगी मोदी सरकार
- भाजपा ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप, सभी राज्यसभा सांसदों को 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने को कहा
- 29 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक भी संसद में पेश किया जा सकता है
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान आंदोलन का कारण बने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पारित कराने की तैयारी की है। बीजेपी ने राज्य सभा के अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए 29 नवंबर (सोमवार) को सदन में मौजूद रहने को कहा है। व्हिप के मुताबिक, बीजेपी सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके मुताबिक, सोमवार को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और इसे पास कराया जाएगा।
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इस बार काफी अहम माना जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र
इस बार संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि इस बार शीतकालीन सत्र का खास महत्व है क्योंकि यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से चंद महीने पहले हो रहा है। इन चुनावों को 2024 के आम चुनावों के लिए ‘सेमीफाइनल’ के रूप में देखा जा रहा है। इस आगामी सत्र में मोदी सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है।
संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किये गएहैं
संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किये गए हैं, जिसमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक भी शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार, ‘‘सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है।’’
पीएम मोदी ने विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का किया था ऐलान
बता दें कि, बीते गुरुनानक की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, ‘आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।’
