संसद सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल

नयी दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में मोदी के अलावा, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी भाग लेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार शाम को संसद के उच्च सदन में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी 27 नवंबर को निचले सदन में सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुला सकते हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश करेगी जिस पर दोनों सदनों में जोरदार बहस होने की संभावना है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक आ सकता है। आगामी संसद सत्र में विपक्ष पेगासस स्पाईवेयर से फोन टैपिंग के मुद्दे को भी उठा सकता है। 

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। संसद से जारी एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गयी है। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है।’’ राज्यसभा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, ‘‘राष्ट्रपति ने राज्यसभा को 29 नवंबर 2021 की बैठक के लिए आहूत किया है। कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन सत्र 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होगा।’

क्रिप्टो करेंसी और निजी डेटा सुरक्षा विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है

सरकार संसद के 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। इसका इस्तेमाल निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्तपोषण के लिए किए जाने की आशंका है। अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई विशेष नियमन नहीं हैं। न ही देश में इस पर प्रतिबंध ही लगा है।

सूत्रों के मुताबिक, निजी डेटा सुरक्षा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में पेश किया जा सकता है। अभी यह विधेयक संसद की एक समिति के पास है। समिति ने सोशल मीडिया क्षेत्र की बड़ी कंपनियों, यथा- ट्विटर और फेसबुक, ई-कॉमर्स कंपनियां और दूरसंचार कंपनियों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ विधेयक पर व्यापक चर्चा की है। यह विधेयक पिछले साल फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था, जिसका नेतृत्व भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी कर रही थी।