नई दिल्ली। पूरे देश की तरह अब जम्मू-कश्मीर में भी सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम है। देशभर में पहले ही सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया हुआ है।
इसके अलावा कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे। जब संसद इस विधेयक को मंजूरी दे देगी तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सीजेआई समेत 34 हो जाएगी। वहीं, सरकार ने किसानों को किफायती दर पर उर्वरक मुहैया कराने के लिये गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा भी बुधवार को की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया। जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2019-20 के लिये फॉस्फेट तथा पोटाश वाले उर्वरकों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। इससे 2019-20 के दौरान राजकोष पर 22,875, इससे 50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ने का अनुमान है।’’
