नयी दिल्ली: सशस्त्र बलों की मांगों के आगे झुकते हुए सरकार ने शहीदों और ड्यूटी के दौरान विकलांग हुए सैनिकों के बच्चों को मिलने वाली शिक्षण सहायता के लिए तय अधिकतम 10,000 रुपये की सीमा को समाप्त कर दिया है। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में यह सीमा तय की थी। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता प्रति माह10,000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस फैसले का थलसेना, वायुसेना और जलसेना ने संयुक्त रूप से विरोध किया था।
कल जारी एक नोट में वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा छूट10,000 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के बगैर जारी रहेगी। नोट में, हालांकि कहा गया है कि यह छूट सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, या केन्द्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वालों को ही मिलेगी। यह छूट केन्द्र या राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त स्वायत संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वालों को भी मिलेगी। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से छूट की अधिकतम सीमा हटाने का अनुरोध किया था।
